काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जरूरी रहेको बताएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सोमबार ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्ध’ मा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयकले कुनै मिडिया र अनलाइन माध्यम बन्द गर्न नभई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी समाज र राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति नियमन गर्न खोजेको प्रस्ट पारे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले दहीजस्तै जमेर बसेको समाजमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने कतिपय अराजक अभिव्यक्ति लोकतन्त्रविरोधी रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको बताए । ‘हामीले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने र लोकतन्त्रमा दख्खल दिनेहरूलाई नियमन गर्न खोजेका हौँ, कुनै मिडिया, पत्रकार र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने मनसायमा छैनौँ’, उनले भने ।

राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकउपर नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सम्बन्धित सरोकारवालाले सांसदहरुलाई आवश्यक दफावार संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने मन्त्री गुरूङको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको सट्टा विधेयक जनमुखी बनाउन दफावार छलफलमा सुझाव दिन सक्ने उनले बताए । ‘पत्रकारहरूले आन्दोलन गर्ने होइन, बरु विधेयक राम्रो बनाउन थप सुझाव दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक बन्देज होइन, नियमन मात्रै हो ।’

त्यस्तै, मन्त्री गुरूङले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ऐन संशोधन गर्ने तथा सशक्त निकाय बनाउनेमा मन्त्रालय सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आर्थिक, जनशक्ति र ऐन तीनवटै पक्षबाट बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ऐन संशोधन गर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पत्रकारिता क्षेत्र रहेको जानकारी दिँदै समितिको नीतिगत सुधार तथा आर्थिक सुधारमा मन्त्रालय सक्रिय हुने बताइन् ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबीं)का अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, पत्रकार बबिता बस्नेत, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्कालगायतले श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारिताका पक्षमा धारणा राखेका थिए ।