काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलाएको छ नियमन गर्नुपर्‍यो भन्दै गुनासो लिएर मन्त्रालय आउने गरेको बताएका छन् ।

सरकारले अराजकता रोकथाम गर्न र सभ्य समाज निर्माणको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

प्रेस चौतारी नेपाल, काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा मुख्य दुई प्रकारका गुनासो लिएर आउने जनता रहेको खुलाए ।

“म कहाँ एउटा टेलिफोनको नेर्टवकको समस्या समाधान गर्न गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । अर्को सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले ल्याएको बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुहुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन जरूरी रहेको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई कतै दखल गर्दैन ।”

मन्त्री गुरूङका अनुसार अभिव्यक्तिको नाममा समाज, समुदाय देशको अखण्डता र जातियतामाथि अराजकता फैल्याउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पार्नु हो । लोकतन्त्र खतरामा पर्नु भनेको जनताको मर्यादाविपरीत कार्य हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव रहेका मन्त्री गुरूङले प्रेस चौतारी नेपाल एमाले पार्टीको अक्सिजन जस्तै महत्त्वपूर्ण जनसङ्गठन रहेको बताउँदै अबका जनसङ्गठन जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले अबको नेतृत्वले भाषण गरेर मात्रै होइन, जनतामा सही शासन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै, उनले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत मिडियालाई स्वनियमन, व्यवस्थित, मर्यादित बताउने मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको र यो वर्ष उक्त विधेयक पास गर्ने जानकारी दिए ।

हालै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकृत भई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा रहेकोलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नेदेखि लिएरू नयाँ ऐन निर्माणका गतिविधि तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी गराए । उनले गोरखापत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको जानकारी दिए ।

प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आउने सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कतै कुन्ठित नभएको जिकिर गरे ।