ललितपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानवअधिकार रक्षाका लागि सरकार निष्ठापूर्वक लागेको बताएका छन् ।

छयत्तरौँ मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मानव अधिकार आयोगको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।

“राज्य र राजनीतिक शक्तिहरू मानवअधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री बनाउनेमा सरकारले ध्यान दिएको छ । आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउन सरकार तत्पर छ,” उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने । उनले मानव अधिकारको रक्षा र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक एवं आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारमैत्री हुन नसकेका कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मानवअधिकार रक्षा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक (युएनडिपी)का आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हम्डेले कोप २९ मा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका निम्ति गरेका कामको सराहना गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मौलिक हकमैत्री कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मानवअधिकार महाभेला २०२४ का संयोजक भोला भट्टराईले महिला, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यकहरूको मानवअधिकारको रक्षामा जोड दिए ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहको बताए ।

त्यस अवसरमा मानवअधिकार रक्षकको सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘दयाराम स्मृति पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो भने वातावरणअधिकार रक्षामा योगदान गरेका धनुषाका लक्ष्मी महतोलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो । दुवै पुरस्कारको राशि रु. ५० हजार छ ।