मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मुख्य समाचार   
राजनीति-समाज   

मानवअधिकारको परिपालना गर्नु सबैको दायित्व हो : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल

मानवअधिकारको परिपालना गर्नु सबैको दायित्व हो : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

81
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मानव अधिकारको मानवअधिकारको परिपालना गर्नु राज्य र हरेक व्यक्तिको दायित्व भएको बताएका छन्।

७६औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आजदेखि ललितपुरको जावलाखेलमा सुरु भएको १६औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०८१ को उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राज्यले मानवअधिकारको सुनिश्चितता र हरेक व्यक्तिले त्यसको परिपालना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘मानवअधिकार रक्षाको विषय समग्र सीमान्तकृत समुदाय, बहिष्करणमा परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण तथा संवर्द्धनको पक्षमा उभिनु हो। यसको संरक्षण तथा संवर्द्धनका काम गर्नु हरेकको साझा दायित्व हो’, उनले भने।

अध्यक्ष दाहालले राज्य र राज्यका हरेक निकायले विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको मानव अधिकारको रक्षाको विषयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणासमेत राखे। ‘मानव अधिकारको कुरा गर्दा सीमान्तकृत नागरिकमैत्री भएर छलफल हुनु जरूरी छ। समान अवसर र समानुपातिक न्यायका लागि अधिकार संरक्षणमा बाधक भएका नीति नियम परिवर्तन गर्न जरूरी छ। यस्तै समाजलाई समतामूलक बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो’, उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सीमान्तकृत समुदायका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काम गरिरहेको बताए। उनले मानव अधिकारका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनसहित सरकारमा पेस गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मानवअधिकार रक्षा राज्यको मात्रै दायित्व नभई प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व भएकामा ध्यानाकर्षण गराए। महिला अधिकार राज्य पक्षभन्दा गैरराज्य पक्षबाट बढी हनन भइरहेकाले यसलाई रोक्न राज्यले कडाइका साथ दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मानव अधिकारका सन्दर्भमा संविधानमा गरिएको विशिष्टीकृत व्यवस्था इमानदारीपूर्वक पालना गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा हरवाचरवा र कमैया राख्ने प्रथाको अन्त्य गरेको भए पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले यो प्रथा कायमै रहेको धारणा राखे। उनीहरूले सीमान्तीकृत समुदाय विस्थापित हुने अवस्थामा रहेकाले तत्काल व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्ष गराए।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले ऐन कानुन निर्माणका क्रममा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समावेश गरेर हकअधिकार स्थापित गर्न पहल गर्ने बताए।

एफएचआई ३६० का नेपाल निर्देशक भगवान श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपाध्यक्ष भावना भट्ट, महाभेला २०८१ का सहसंयोजक दीपक सोनी, महाभेलाका पूर्वसंयोजक नरेन खतिवडालगायतले शक्ति राष्ट्रहरूले लडाइँ र युद्धका घटना निम्त्याएर मानवअधिकारको हनन गरेको बताए। उनीहरूले मानवअधिकार कागजमा लेखिने मात्रै नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको रक्षा गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संस्थापक संयोजक चरण प्रसाईंले सबै संस्थाका मानव अधिकारवादीहरूलाई एकताबद्ध भएर दिवस मनाउन महाभेलाको सुरुआत गरिएको बताए। उनले महाभेला आयोजना गरेर मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको पहिचान गराउन पहल गरेको बताए।

मानवअधिकार महाभेलामा चार दशकदेखि महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत साहित्यकार तथा समाजसेवी दुर्गा घिमिरेलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। उनले सामाजिक क्षेत्रमा ३५ भन्दा बढी देशहरूमा भ्रमण गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको जानकारी गराइएको थियो।

त्यस्तै, २०६३ सालदेखि दलित महिला मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील किस्मतीदेवी रामलाई शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ महिला मानवअधिकार पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि ३० हजार रहेको छ।