काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्नेमा सरोकारवालापक्षले जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च र एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वसनीयता’ विषयक अन्तरक्रियामा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले पदाधिकारी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए ।

‘विश्वसनीय ढङ्गबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, यो अन्तिम अवसर हो’, उनले भने, ‘सिफारिस समितिको हातमा ठूलो अवसर छ, यो पटक चुक्नु हुँदैन, विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी उपयुक्त भएनन भने सबै नेपालीलाई लज्जाबोध हुने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुपर्ने बताए । ‘स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष पदाधिकारी सिफारिस गर्न जरुरी छ । यसअघि पदाधिकारी सिफारिसमा चुकेको हो’, उनले भने, ‘नेतृत्वको मुख ताक्न लागियो भने यो प्रक्रिया र छनोटलाई निष्पक्ष बनाउन सक्दैनौँ ।’ उनले पीडितलाई न्यायको पर्खाइ लामो भएको र सिफारिस समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपबिना काम गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिए ।

पूर्वमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सिफारिस प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनका लागि रोजगारीका लागि नभएर स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘यो जागिर खाने संस्था होइन, नैतिकता, क्षमता, ज्ञानका आधारमा काम गरिदिनोस् भनेर ल्याउने ठाउँ हो’, उनले भने, ‘अहिलेसम्मको प्रक्रियालाई हेर्दा राम्रा पदाधिकारी सिफारिस हुनेमा विश्वास मलाई छ ।’

मानव अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले कुनै दलका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न आयोगमा नपठाउन र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्नका लागि खबरदारी आवश्यक भएको बताए । ‘दलका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न गर्ने ठाउँ होइन, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ, हजारौँपटक छलफल र बहस भएको छ’, उनले भने, ‘न्याय, सत्य र परिपूरण चाहिएको छ भनेर पीडितहरुले भनिरहेका छन्, पीडितको चाहनालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’ सिफारिस समितिले जवाफदेही भएर पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडितको पीडा समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने विस्फोट हुने खतरा भएको बताए ।

‘न्यायलयले पनि पीडितको आवाजमा साथ दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि त्यतिकै चासोको विषय बनेको छ’, उनले भने, ‘यो सत्ता राजनीतिको कार्ड पनि बन्यो, पीडितको भोगाइ नमिठो र तीतो भयो, यो पीडितलाई न्याय दिने कुरा मात्रै होइन, यो देशको दशा र दिशा बदल्ने अवसर हो, योभन्दा ठूलो मानव अधिकारको विषय नेपालका लागि अरु केही छैन ।’

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका पीडितको मात्रै विषय नभएर आमजनताको मुद्दा भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छाडेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । नेपाल ल क्याम्पस उपप्राध्यापक रुक्मणि महर्जनले सङ्कमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन उपयुक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्नु नै प्रमुख भएको बताए । उनले पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी, नैतिकता तथा इमानदारितामा बढी ध्यान दिनुपर्ने र उपयुक्त पदाधिकारी नियुक्त हुनेमा आशावादी भएको बताए ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अध्यक्ष राम भण्डारीले पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको र पीडितलाई न्याय दिने खालको पदाधिकारी आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले ९० प्रतिशत पीडित कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा खोजी नै नभएको गुनासो गरे ।

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले लैङ्गिक सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र त्यसले द्वन्द्वमा महिलामाथि भएको ज्यादतीलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका महासचिव सुशिला चौधरीले पीडितको नजरमा जागिर खाने दुई थान आयोग मात्रै देखिँदै आएको विगतको नजिर अब नहोर्याउनका लागि सर्वस्वीकार्य पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशन नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाएर न्यायको लामो पर्खाइमा रहेका पीडितलाई न्याय हुने गरी सिफारिस समितिबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिलोस भन्ने उद्देश्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस हुने चरणमा छ । सिफारिस समितिमा पदाधिकारीका लागि एक सय ५६ व्यक्तिको आवेदन परेको छ । सिफारिस समितिले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा मानव अधिकारकर्मी, पीडित तथा पत्रकारको सुझाव थियो ।