काठमाडौँ । अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप-२९ उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा आज सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९) को नतिजा जलवायुजन्य संकटको सामना गरिरहेका मुलुकका हितमा नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

शुक्रबार सम्पन्न हुने पूर्वनिर्धारित तालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसक्दा दुई दिनपछि आज बिहान कोप सम्पन्न भएको छ । कोप सकिए पनि बाकु सम्झौताप्रति अहिले आलोचना बढिरहेको छ । धनी तथा कार्बन उत्सर्जन मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसी समूहले आपत्ति जनाएको हो ।

जलवायु संकटमा मुख्य जिम्मेवार रहेका देशहरूले फेरि एक-पटक अतिकम विकसित देशहरूको अभियानलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ । “हामीले बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्वाकांक्षी जलवायुवित्त लक्ष्य तोकिएको छ, न त तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने ठोस योजना । न त अनुकूलनका उपाय, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा दिन सकेको देखियो”, एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “यो असफलता मात्र होइन, विश्वासघात हो ।”

पछिल्ला तीन वर्षको अथक प्रयास, अतिकम विकसित देशहरूले न्यायका लागि गरेको इमान्दार प्रयास र समस्या समाधानका लागि गरेको मिहिनेतलाई बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्जेवाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेतृत्व, महत्वाकांक्षा र जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरबौँ मानिसको जीवनप्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

“आज सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको आवाजको उपेक्षा गरिएको छ”, उनले भनेका छन्, “महत्त्वपूर्ण ‘एजेन्डा’मा सहमति जुटाउन धेरै प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासका बाबजुद हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरियो । यसले यस्ता वार्ताहरूको आधारभूत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाको मजाक बनाउँछ ।”

नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) पनि असफलताको स्पष्ट प्रतीक रहेको टिप्पणी गरिएको छ । “एनसिक्युजीमा हाम्रो महत्वाकांक्षा अनुसारको सहमति भएन, यो तत्कालिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एलडिसी) र साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । क्षति र नोक्सानको बेवास्ताले एलडिसीमा पर्ने मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य संकटको पीडामा नै छोड्ने छ”, अध्यक्ष न्जेवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इभान्स न्जेवा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष र मलावी सरकारको जलवायु परिवर्तन र युएनएफसिसिसीका सम्पर्कविन्दु प्रमुखसमेत हुन्। एलडिसी समूहमा अफ्रिका, एसिया-प्रशान्त र क्यारिबियनका ४५ देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ, जसको संयुक्त जनसङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी छ ।

कोपमा सोचेजस्तो प्रगति भएन : वन मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कोपका उपलब्धि सोचेजस्तो नभएको टिप्पणी गरेका छन् । “एलडिसीको धारणा नेपालको पनि धारणा हो, कोपमा आशातीत सफलता भएन”, उनले भने, “जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ तर एक दशमलव ती त्रिलियन दस्तावेजीकरण भएको छ । अब निरन्तर यसमा लागिरहनुपर्छ ।”

पर्वतको विषय कोपमा दस्तावेजीकरण हुनु भनेको नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको र आगामी कोपमा निर्णयका रूपमा आउन सक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गरे । “कोपको निर्णयमा एनसिक्युजी अगाडि बढेको छ ।

बहुपक्षीय कोषको आकार बढ्नुपर्छ भनेका थियौँ, द्विपक्षीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसले दातृ निकायहरूसँग पनि जलवायु वित्तका लागि पैरवी गर्न पाइन्छ”, ढुंगानाले भने, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेको छ, अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर पनि नकिनेमा पनि अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन् ।”

ठूला अर्थतन्त्र र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो : जलवायुविद्

कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरू भने कोपका निचोडका केही एजेन्डाले उत्साहित छन् भने सहमति नजुटेका एजेन्डाले निराश बनाएको छ ।

“बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियाहरूमा जित्ने र हार्ने नहुनुपर्ने हो तर बाकुमा सम्पन्न कोप-२९ मा सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र र सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो भने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका देशहरूलाई पछाडि पारेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन कटौती गर्ने बारेमा न्यून उपलब्धि भएका छन्”, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले भने, “बाकु सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्दा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका हिसाबले संवेदनशील देशहरूलाई आवश्यक स्रोतको सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”

कोप-२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैंगीक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णयहरू लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य एनसिक्युजीका बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए ।

“विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ, साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ । क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका रूपमा समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ”, उनले भने ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा भने धनी मुलुकहरू सकारात्मक नदेखिएको उनको भनाइ छ । यस विशेष गरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशहरूको भूमिका असहयोगी रहेको जलवायु विज्ञ ढकालको टिप्पणी छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोप-२९ मा जलवायु वित्त सहयोग र पृथ्वीको तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएका सहमति अपेक्षा गरिएअनुसार नभएको टिप्पणी गरेका छन्।