पाटन । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर जनताको विश्वास जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

संविधान दिवस, २०८१ का अवसरमा नेपाली कांग्रेस महिला विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘मिस्रित निर्वाचन प्रणाली’ विषयक विवेचनात्मक छलफल कार्यक्रममा सभापति देउवाले देशमा समावेशी प्रणाली मात्रै हैन, समावेशी समाज पनि आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भने ।

“नेपाल समावेशी राजनीतिमा आइसकेको छ, यसबाट पछि हट्दैन, हामीले शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी बनाएर जनताको विश्वास जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ, नेपाल विभिन्न जातजातिको देश हो, शासनसत्तामा सबैको प्रतिनिधित्व मात्रै हैन, अधिकार प्राप्त भएको महसुस गराउन सक्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसका लागि पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ”, उनले भने ।

सभापति देउवाले जनताको विश्वास आर्जन गर्नका लागि उत्तरदायी पार्टी बनाउनु छ, यसका लागि सबै मिलेर लाग्नुछ भने । समानुपातिक समावेशीतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पार्टीमा बहस सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले बहसले अझ बढी स्थान पाउने विश्वास रहेको बताए ।

“हाम्रो देश एउटा समावेशी समानुपातिकको आधारमा अगाडि बढ्न लागिरहेको छ, यसका लागि जनता महत्वपूर्ण हुन्, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको समर्थन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ, हाम्रो पार्टी प्रजातन्त्रका लागि स्थापित पार्टी हो, हामी सक्रिय भएर जनताको विश्वास जित्न लाग्नुपर्छ”, सभापति देउवाले भने ।

पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सबैको प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ भन्ने अभियान नेपाली कांग्रेसले गरेको हो भने । “२०६२÷६३ को आन्दोलनको नेतृत्व, संविधान निर्माणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो, कांग्रेसले आन्दोलनबाट स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन लाग्नुपर्छ, हामी निर्वाचन प्रणालीलगायत धेरै विषयमा छलफल गर्छौं । तर समानुपातिक समावेशीता प्रतिनिधित्वमा पछाडि हट्ने निर्णय हुनै सक्दैन”, उनले भने ।

महामन्त्री थापाले २०४८ सालमा कांग्रेसले हासिल गरेअनुरुपको प्रतिशतमा सिट २०८४ सालमा हासिल गर्नेगरी लाग्छौँ भने । “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा छलफलसँगै बहुमत ल्याउन सक्नेगरी नेतृत्वदायी भूमिकामा लागौँ, दलित, जनजाति र महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउने कुरा हुन्छ, घटाउने कुरै हुँदैन, दलले उम्मेदवार छनौट गर्ने विषयमा पनि बहस गरौँ, पार्टीभित्रै पनि सुधार गरेर प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेछ, दलभित्र उम्मेदवार छनौटमा देखिएको समस्याको भारीलाई पनि समाधान गर्नुपर्नेछ”, उनले भने ।

उम्मेदवारको खर्चका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले उम्मेदवारको अस्वाभाविक खर्चले निर्वाचनलाई महँगो बनाएको बताए । उनले राज्यबाटै कानुन बनाएर राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले निर्वाचन प्रणालीमा देखापरेका समस्याहरु र विभेदका अवधारणा हटाउन कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने ।

“एकीकृत निर्वाचन ऐन आयोगले गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ, दल भित्रको मानसिकतालाई परिवर्तन गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संविधानको मर्मअनुसार तल्लो वर्गलाई प्रणालीमा स्थापित गर्न समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गर्दै हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ नौ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार सुनिश्चित भएको बताए । “वर्तमान निर्वाचन पद्धतिले निर्वाचनप्रति जनताको श्रद्धालाई कमजोर बनायो, निर्वाचनको उद्देश्य नै राज्यको निकायमाथि कब्जा गर्ने भयो, पैसा र शक्तिका कारण निर्वाचन बदनाम भयो”, उनले भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले दलहरुको अनुदार मानसिकताले स्थानीय तहको पहिलो पदमा धेरै महिला आउन सकेनन् भने । उनले समानुपातिक समावेशीमा तरमारा वर्गलाई विस्थापित गर्दै सुधार गरेर जानुपर्छ भने । “राजनीति र राजनीतिक दलमा सुधारको आवश्यकता छ, हाम्रोमा सुधार हुन अझै केही वर्ष लाग्छ, त्यसकारण कानुन बनाएर दलहरुलाई बाँध्नुपर्ने आवश्यकता देखियो”, उनले भने ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आरक्षण निश्चित समयका लागि हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै दलहरु हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राखे । “आधा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय दल हुनुहुँदैन, शान्ति प्रक्रियापछि नागरिकको धेरै आकाङ्क्षा थियो, यो सम्बोधन हुन नसक्दा वितृष्णा छायो”, उनले भने ।

लोकतन्त्र र समावेशिता संवैधानिक गणतन्त्रको खम्बा हो भन्नुहुँदै उहाँले समावेशिताको अभिवृद्धिका लागि प्रत्यक्षमा सीमान्तीकृतहरुले जित्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ भने । “स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको हकमा अझै पनि महिलाहरुको सिट सुनिश्चित हुन सकेको छैन, महिलाको उम्मेदवारी ५० प्रतिशत हुनुपर्छ, लोकतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक कागजमा लेखेर मात्रै हुने कुरा हैन, व्यवहारमा उतार्ने दलहरुमा लोकतन्त्र निहित हुन्छ”, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शर्माले भने ।

संविधानले सधैँ आरक्षणको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित समय आरक्षण भएपछि सीमान्तकृतहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको महिला विभाग प्रमुख पुष्पा भुसालले नेपालको संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधार महिलाहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा स्थापित गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि निरन्तर छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । उनले निर्वाचनको अभियानलाई अगाडि बढाउँदा समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरी समाजको बनोटलाई स्वीकार गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए ।