काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूरलाई नियन्त्रण गर्न बनाउने कानुनमा सहमति भएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकमा बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफाबार छलफलका क्रममा चेक अनादर मुद्दामा एक महिनादेखि २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।

जस अन्तर्गत १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना कैदको व्यवस्था राख्न सहमति जनाएको छ ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक् महिना, ५० लाख सम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित दुई वर्ष कैद सजाय र पाँच प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गर्नेबारे सहमति जुटाएको छ ।