काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले एक वर्षभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै ऐन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा उनले पञ्चायतकालमा बनेका सञ्चार ऐनबाट लोकतन्त्रको सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ऐनले चलेको छ । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, हुलाकलगायतका संस्थानहरु पुरानै ऐनबाटै चलेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले एक वर्षमा ऐनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मिडिया विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले लोकतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरूङले सङ्घीय संरचनाको लाभ कति उठायौँ भन्नेमा समीक्षा जरूरी रहेको बताए । संघीय संरचना हटाउनेभन्दा पनि अझै बलियो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलनकेन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्यस अवसरमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाजिक सञ्जाल, वास्तविक पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पहिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले पत्रकार दक्ष बनाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि भएको बताए ।

फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईले समावेशी मिडियाको मुद्दामा फोनिज सधैँ एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मानबाट विजयरत्न तुलाधर (अनलाइन) र पुष्पहरि क्याम्पा राई (नेपाल टेलिभिजन) सम्मानित भए । साथै, फोनिज मातृभाषा पत्रकारिता सम्मानबाट थारु भाषामा पत्रकारिता गर्दै आएकी लौवा अग्रासन सम्मानित भइन् ।

त्यस्तै, फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ बाट सटेन्द्र जबेगु (अनलाइन), विष्णु तामाङ (छापा), खिमा गुरूङ (रेडियो) पुरस्कृत भए । पहिलोपटक दिइएको फोनिज मलेसिया सम्मान रेखिराम रानामगर र पुनम महतो चौधरीले प्राप्त गरे ।