काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार संघीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले बालसुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।

“अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ । भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनु भएको छ”, मन्त्री लेखकले भने, “भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।”

आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको सुधार गरेर सबै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

“कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ ।” गृह मन्त्री लेखक भने,“ कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रूपमा विकास जरुरी छ ।” केही न केही उद्यम गरे आयआर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उनको उनले उल्लेख गरे ।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

जबर्जस्तीकरणी र लागू औषधसम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।