चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा दुईवटा बस पहिराले बगाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

मन्त्रालयले सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले असार ३० गते झाको संयोजकत्वमा सडक विभागको ट्राफिक सुरक्षा शाखा प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारी र डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएका थिए ।

समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । सडकको अवस्था, सडक सुरक्षाको अवस्था, भौगर्भिक स्थिति, पहिरो जानुको सम्भावित कारण लगाएका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको हो । झाले स्थलगत अध्ययन सकिएको र तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन दिनका लागि तयारी गरिएको बताए । सडकखण्डको प्राविधिक अध्ययन गरिएको छ ।

समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार स्थलगत अध्ययनका क्रममा पहिरो खसेको माथिल्लो भूभागमा पुगेर सुक्ष्म अध्ययन गरिएको छ । सडकबाट नौ सय मिटरमाथि डाँडाबाट पहिरो झरेको हो । डाँडामा डुम्रे नामको ठाउँबाट सिन्धुली गढी भन्ने ठाउँसम्म खोलिएको सात सय मिटर लामो कच्ची सडकबाट पानी जम्मा भएर खोतल्दै पहिराको रुपमा तल झरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । पौडेलले समग्र अजस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको र प्रतिवेदन बन्दै गरेको बताए ।

डिभिजन सडक कार्यालयले वर्षात अघि गरेको अध्ययनमा सो सडकका २५ ठाउँलाई जोखिमपूर्ण मानेको थियो । जसमा पहिरो खसेको सिमलताल पर्दैन । पहिरो खसेसँगै सिमलताल र कालिखोलालाई थप गरी २७ ठाउँ जोखिमपूर्ण भनिएको छ । जसमध्ये नाम्सी, तुइनखोला र कालिखोला उच्च जोखिममा रहेका छन् । ती तीन ठाउँको एक सय ७० मिटर लामो भागलाई पहिरो रोकथामका लागि रु ५२ करोड खर्च हुने अनुमान सडक विभागमा डिभिजन सडक कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

गत असार २८ गते वीरगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एञ्जल डिलक्स र काठमाडौँबाट गौर जान आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३२४९५ ख ००१ नम्बरको गणपति डिलक्स बस सिमलतालमा खसेको पहिरासँगै बगेर त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएको थियो । उक्त बसमा सवार ६५ जनामध्ये तीन सकुशल निस्किएका थिए भने ६२ जना बेपत्ता भएका थिए । जसमध्ये २० जनाको शव फेला परेको छ ।

घटनापछि सोको अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ ।