मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   
मुख्य समाचार   

प्रतिनिधिसभा : विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभा : विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना बढीरहेको विषय उठाउनुहुँदै जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्राकृतिक विपद्का समस्याबाट पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत उनले माग गरे ।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले बाढीपहिरो र डुबानले देशभर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै दैवी प्रकोप उद्धार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । देशभर वर्षायाममा हुने विपद्जन्य घटनाबाट चार लाख १२ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न उहाँले सरकारसँग माग गरे ।

्सांसद विमला सुवेदीले विपद्मा परेकाहरुको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गए । सांसद प्रभु हजराले न्यून आर्थिक अवस्था भएको दलित समुदाय डुबान, बाढीपहिरोबाट बढी जोखिममा रहेको बए ।

सांसद नागिना यादवले सिरहा र सर्लाली जिल्ला डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले ती जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले वर्षायाममा विषालु च्याउ खाएर धेरै व्यक्ति बिरामी हुने गरेको र अकालमा ज्यानसमेत गुमाउनु परेको विगतको अवस्था दोहोरिन नदिन विषालु च्याउ पहिचानसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताइन् । यस वर्षमात्र विषालु च्याउ खाएर मकवानपुर जिल्लामा एक जनाको मृत्यु भएको र देशभर १६ जनाभन्दा बढी बिरामी भएको उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तै, आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । विधेयक अधिवेसन र बजेट अधिवेसन दुवै प्रभावकारी हुन नसकेको उको भनाइ छ ।