काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका विभिन्न विभागका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुसँग विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्योमोदय कोषसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरेको छ ।

विपी कोइराला विज्ञान सङ्ग्रहालय कीर्तिपुरमा आज सम्पन्न कार्यक्रममा त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कम्प्युटर विज्ञान केन्द्रीय विभाग, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, गणितशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग, तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, वनस्पति विज्ञान केन्द्रीय विभाग, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागलगायतका विभागबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

सो अवसरमा दुवै ऐनबारे भएका सैद्धान्तिक व्यवस्थाका विषयमा केन्द्रित भइ मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनी लगायतले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलमा भाग लिँदै सहभागीहरूले विश्वविद्यालयभित्र हुने अनुसन्धानलाई विधेयकले प्राथमिकीरण र लगानी बढाउनुपर्ने, अनुसन्धानकर्ताको मनोबल उच्च गराउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने, अनुसन्धानमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहभागीहरुले नेपालका विभिन्न मौलिक जैविक पदार्थ अनुगमनबिना बाहिर जाने गरेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिव इन्दु विक्रम जोशीले हाल नेपालमा विज्ञान प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि एसटीआई गनर्भेन्स तथा लगानीका लागि एसटीआई फन्ड आवश्यक भएको विधेयकको आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित विधेयक र प्रविधि उद्योमोदय कोषसँग सम्बन्धित विधेयकहरू दुवैले विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्तालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । “अनुसन्धानहरूले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने किसिमले देखिने गरी प्रभाव बढाउन आवश्यक रहेको र मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको समग्रता समेट्ने किसिमको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र निर्माण गरी सरोकारवालाहरूको सुझाव समेट्छौँ”, उनले भने ।

सुझावका लागि दुवै विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयको वेवसाइटमा पनि सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दुवै विधेयकका मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझावअनुसार मस्यौदा संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तैयारी गरेको जनाइएको छ ।