मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   
मुख्य समाचार   

यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह

यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

54
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्ता अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा।टीकाराम पोखरेलले आज यातना पीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद आयोगमा हालका दिनहरुमा प्राप्त उजुरी र आयोगको अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन, सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितलेसमेत वर्षौँदेखि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।’

आयोगले स्थापनादेखि यातना दिइने कार्यविरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विशेष गरी नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका विषय उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ ।

आयोगमा यातनासम्बन्धी विचाराधीन तीनसय ७० उजुरीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीमा अन्तिम निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई रु तीन लाख ३० हजार क्षतिपूर्ति र १६ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विगतमा यातनाविरुद्धको अधिकार संरक्षणका लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन र कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३, ले यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।