मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राजनीति-समाज   
सूचना प्रविधि   

सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउन सक्दो पहल गर्नेछु : मन्त्री शर्मा

सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउन सक्दो पहल गर्नेछु : मन्त्री शर्मा

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यम र समावेशीकरण’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुन, मिडिया काउन्सिलसम्बधी कानुन र सामाजिक सञ्चाल नियमन गर्न बन्ने कानुनलगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनलाई हरेक तबरबाट समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
“यहाँहरुले भने कि सञ्चारमा दलितको सहभागिता कम भयो, तर सञ्चारसम्बन्धी धेरै पुराना कानुन छन्, चलचित्र ऐन २०२६ सालको छ, अब त्यति बेला समावेशिताको कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यसलाई नयाँ कानुन बनाएर समावेशी बनाउनुपर्ने छ”, मन्त्री शर्माले भने ।
आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अहिले छलफलमै क्रममा रहेकाले सुझावका लागि उनले आग्रह गरे । “तपाईं हामी एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेका छौँ भने अर्कोतिर त्यसभित्रको समावेशिताको निम्ति लडिरहेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता यत्तिकै आएको होइन, यो प्राप्तिको निम्ति सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको छ”, उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शर्माले संविधानमा उल्लेख दलितसम्बन्धी अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतलगायतका समस्या समाधानका लागि भएका ऐनरकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सचेतनामार्फत अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ ।
आमसञ्चार माध्यम मात्रैभन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समयमा राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता रहे पनि विभेद र उत्पीडनको हिसाबले त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए । उनले भने, “संविधानमा बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।”
संविधानसभा सदस्यद्वय विनोद पहाडी, कमला विश्वकर्मा, आदिवादी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवालगायतले आमसञ्चार माध्यमलाई विषयवस्तु र सहभागिताको हिसावले पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा पत्रकारहरु बाबुराम विश्वकर्मा, राजकरण महतो र शोभा विश्वकर्मालाई सम्मान गरिएको थियो ।