काठमाडौँ । वर्तमान सत्ता समीकरणमा अविश्वास देखिएको छ । खासगरी बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएपछि सत्ता समीकरण फेरि एकपटक तरंगित बनेको हो ।

बिहीबार स्वयं प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले गठबन्धन नछोड्ने दाबी गरिरहे । उनले बिहीबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग बालुवाटारमा एक घन्टा लामो छलफलसमेत गरे ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेश प्रदेशमा सरकार गठनमा सहकार्य गर्न जसपा नेपाल, लोसपासहित एकीकृत समाजवादीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । यी चार दल एक ठाउँमा आएमा मधेस प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ । सभापति देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई गठबन्धन छोडेर मधेश प्रदेशबाट वैकल्पिक गठबन्धनको सुरुवात गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

अध्यक्ष नेपालको कांग्रेस सभापति देउवासँगको राम्रो सम्बन्ध अहिले सत्ता गठबन्धनका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पटकपटक एकीकृत समाजवादीमा फुट ल्याउने प्रयास यस बीचमा नगरेका होइनन् ।

यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ र एकीकृत समाजवादीका नेता खनाललाई यसमै प्रयोग गर्ने रणनीति रहेको छ । तर, प्रतिनिधिसभामा रहेका १० सांसदमध्ये खनालको साथमा कुनै सांसद नरहेको बुझिन्छ । एकीकृत समाजवादीका लगभग सबै सांसद्सँग माधव नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेका कारण पनि तत्काल जसपा नेपालमा जस्तो फुट गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास सफल हुने देखिँदैन ।

अहिलेको गठबन्धनमा एमाले आएसँगै माधव नेपालले आफ्नो महत्व घटेको महसुस सार्वजनिक कायर्क्रमहरुमै बताउँदै आएका छन् । गठबन्धनका नेताहरुको सामान्य बैठकमा समेत एकीकृत समाजवादीलाई बोलाउने गरिएको छैन ।

हालै प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमा १५७ मत पाएका थिए । एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार छोडेमा सरकार समस्यामा परिहाल्ने अवस्था त छैन तर सरकार बारे प्रश्न अवश्य उठ्ने छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छोड्ने सक्ने अनुमान गर्दै बिहीबार मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने सहमति गरेका छन् ।

यसले उनको केन्द्रको सरकार बचाउने उनको रणनीति रहेको छ । तर मधेशमा सरकार बनाउन पनि एकीकृत समाजवादी र लोसपाको भूमिका निर्णायक छ । त्यसैले जनमतको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जसपा नेपालको विभाजन बारे सर्वोच्चको फैसला रहेको छ । अहिले विपक्षी दल कांग्रेस, सत्ता गठबन्धनका दलहरु सो फैसला पर्खिरहेका छन् । सो फैसलाले पनि धेरै हदसम्म सरकारको भविष्य तय गर्दछ । सर्वोच्चले जसपा नेपाल विभाजनको विपक्षमा फैसला दिएमा केन्द्रको सरकार नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सहकारीका समस्या छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएसँगै अब यसले कसरी छानबिन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिको स्वरूप हेर्दा छानबिन निष्पक्षरुपमा हुनेमा शंका गर्ने ठाउ रहेको छ । खासगरी समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएमा उनी नैतिक संकटमा पर्ने छन् ।

त्यस्तै समितिले दोषी देखाएमा उनको पदनै जाने देखिन्छ । यसका लागि समितिको तीन महिनाको कार्यकाल रहेकाले तत्काल सरकारका लागि असर भने पर्ने छैन ।

समग्रमा राजनीतिक घटनाक्रमले अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने देखिएको छ । गठबन्धनमा कटिबद्ध नेताहरु नहुनु, दलहरुबीच अविश्वास रहनु र हरेक दल तथा नेताहरु सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृतिले यो सत्ता गठबन्धन अविश्वासको भुमरीमा परेको देखिन्छ ।