काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आज पदस्थापना दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक वैचारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग हुन नसक्दा समस्या बढेको बताए ।

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सङ्घबाट बन्नुपर्ने सम्बन्धित ऐन नबनेका कारण उपयोग हुन नसकेको जनाउँदै उनले जसका कारण समन्वय समितिका साथै प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भूमिका समन्वय र अनुगमन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त भूमिकालाई पूरा गर्न साधनस्रोत र अधिकार जरूरी रहेको उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेशमा ६२ कानुन बनिसकेका र ४० बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । साधन स्रोतको कमीका साथै आफ्नै साधनस्रोत बनिनसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

समन्वय समितिको काम न्याय दिनु पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले यो सकेसम्म विवादमा पर्नु नहुनेमा जोड दिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बलियो बनाउनका लागि अधिकारको सुनिश्चिततासँगै साधन स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताए।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनेगरी कार्यविधि नबनाइदिँदा समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताए । जिल्ला सभाको कोष खडा हुन नसकेको, सीमित साधनस्रोत आदि समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन, सीमित साधनस्रोत आदिका कारण भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको धारणा राखेका थिए ।