गण्डकी । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले  ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आजदेखि पोखरामा सुरु गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी २०८० को उद्घाटन गर्दै उनले नागरिक सरोकारका सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै राज्यले लिएको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षा तथा राज्यका सबै निकायको अहम् दायित्व रहेको उनले बताए । कामकारबाहीमा देखिने स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न ‘नतिजामूलक स्पष्ट कार्य ढाँचा’ तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीका बीचमा अधिकार तथा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा देखिने द्वन्द्वले सकारात्मक सन्देश नजाने गृहमन्त्रीले बताए । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र निर्दिशत हुने, संस्थागत एवं व्यावसायिक समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धनन गर्ने, सामूहिक एवं व्यक्तिगत जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माण गरी ‘नागरिक पहिले’ भन्ने सिद्धान्तअनुरुप काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै अवसर र चुनौती थपिएका  छन् भन्दै उनले शासकीय प्रणाली तथा प्रविधिमा हुने परिवर्तनले सामाजिक जीवनका विविध आयाममा प्रभाव पारेको बताए । तहगत सरकारका निकायबीच समन्वय बढाउँदै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको बताए । उनले भने, “यस्ता गोष्ठीबाट लक्ष्यित परिणाम प्राप्त हुनेमा म विश्वस्त छु ।”

स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा व्यवस्थाको सुदृढीकरणबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न सबै सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गृहमन्त्रीले बताए ।

संविधानअनुरुप सरकारले गृहमन्त्रालयलाई आमजनताको जीउधनको सुरक्षा, विधिको शासनको पालना, मानवअधिकारको रक्षा र खुला बजारको नियमन गर्दै सामाजिक स्थायित्व कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको स्पष्ट गरे । सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निरन्तर काम गरिरहेको उनले बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमण अझै नसकिएको बताउँदै उनले सङ्घीय नेपालको शासकीय प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भएको भए तापनि, प्रशासनिक, कानुनी एवं कार्यविधिगत विषयसँग सम्बन्धित काम आंशिकरुपमा बाँकी नै रहेको बताए । सरकार प्रभावकारीरुपमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने काममा अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।

गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता एवं नागरिकको प्रमुख अपेक्षा सुशासन, शान्ति र सामाजिक सुव्यवस्था कायम नै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती बनेका बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बैंकसँग ऋण लिएर ऋण तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित माग राखी शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पु¥याउने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी धार्मिक तथा जातीय अतिवाद बढाउने, सहिष्णु समाजको सद्भावमा विग्रह ल्याई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताए ।

सङ्गठित अपराध, जबर्जस्ती असुली, चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण र अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ने जोसुकैलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिए ।

वित्तीय अपराधका कारण धेरै ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक ठगिएका र कतिपय बेघरबार बनेको बताउँदै उनले सहकारी, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अवैध वित्तीय कारोबार, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा हुने ठगीलगायत अपराधको नियन्त्रण चुनौती बनेको बताए ।

सडक सुशासन कायम गरी जनधनको संरक्षण गर्न तीन तहकै  सरकार, आमजनसाधारण, सेवाप्रदायक, नियामक निकाय, सबैको प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै गृहमन्त्रीले त्यसनिम्ति स्थानीय प्रशासनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रण, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गैरव्यावसायिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी उपभोक्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले यो क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपमा कार्ययोजना बनाई काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा भारतसँग र चीनसँग जोडिने सीमानाका रहे पनि त्यसको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बताए । वित्तीय सङ्घीयताको चर्चा गरिए पनि प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकमको परिचालन गर्न पनि सङ्घको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, प्रदेश सचिव यमुना प्रधानले देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न भएका प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए ।