मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मुख्य समाचार   
राजनीति-समाज   

विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफाबार छलफल

विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफाबार छलफल

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, प्रत्याजित व्यवस्थापन समितिले ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० माथि दफाबार छलफल गरेको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा विधायन तर्जुमा, प्रकाशन तथा प्रत्यायोजित विधायनमा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको उक्त विधेयकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।

समितिले उक्त विधेयकमा परिच्छेद ४ को ‘विधायन अभिलेख तथा प्रकाशन’ बाहेक सबै परिच्छेदमा दफाबार छलफल गरेको छ । यसअघि समितिले परिच्छेद २ को दफा ६ सम्म दफावार छलफल गरिसकेको थियो । परिच्छेद ४ भने आउने आइतबार हुने समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले जनाए ।

बैठकमा विधेयकमा संशोधन प्रस्तावकर्ता डा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, मायाप्रसाद शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाललगायतले दफावार छलफलमा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकमा संशोधनकर्ता तथा समिति सदस्यले प्रत्यायोजित विधायन मूल कानुनअन्तर्गत रही प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तभित्र रहनुपर्ने, मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले मातहतको निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, कुनै पनि निकायले ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा बाहेक पुनः प्रत्यायोजित विधायन बनाई जारी गर्न नमिल्नेमा कडाइ गर्नुपर्ने, सङ्घीय ऐनबमोजिम प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको ३० दिनभित्र समितिको जानकारीको लागि सम्बन्धित मन्त्रीले समितिलाई एकप्रति सहित डिजिटल कपी उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।

विधेयक संसद्मा पेश गर्नु अघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया विषयका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । जुन किसिमको विधेयक सरकारले पहिलो पटक ल्याएको हो ।

कानुन निर्माणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असोजमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले पहल गरी सरकारलाई विधेयकको मस्यौदासमेत उपलब्ध गराई सोबमोजिमको कानुन ल्याउन पहल भएको हो ।