काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी तीन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ भने अन्य दुई विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसदको समितिमा विचाराधीन रहेको छ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक प्रगति विवरणमा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक आएपछि आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शर्माले जनाएकी छन्।

मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ।

सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चारमाध्यम दर्तालगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृतरुपमा अनलाइनमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ। चालु आवको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनः संरचना हुनेछ। सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको सङ्ख्या बढाइरहेका छन्। राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ। ‘सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताबीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्‍याउने भूमिका खेल्नुपर्छ,’ मन्त्री शर्माले भनेकी छन्।

मन्त्रालयले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरेको छ। त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।

‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दुरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा भनिएको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

कानुनी सुधारका क्रममा सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्।