चितवन । विदेशी नागरिकता भएका नेपालीलाई दिइएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (एनआरएन नागरिकता) मार्फत जमिन किन्न खोज्दा चितवनको मालपोत कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।

अस्ट्रेलियामा बसोवास गर्दै आएका एक नेपालीले एनआरएन नागरिकताका आधारमा आफ्नो नाममा जमिन किन्न खोजेका थिए । तर, चितवनस्थित भरतपुर मातपोत कार्यालयले एनआरएन नागरिकतालाई अस्वीकार गर्दै यसका आधारमा जमिन किन्न नपाइने भनेपछि किनबेच रोकिएको हो ।

मालपोत कार्यालयले यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको चिठ्ठी ल्याउन सुझाव दियो । उक्त चिठ्ठीका लागि काठमाडौँस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाँदा यस्तो प्रकारको चिठ्ठी वा पत्र लेख्ने नगरिएको जवाफ दिएको थियो ।

नेपालमा व्यक्तिले जमिन खरिदबिक्री गर्न नेपाली नागरिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । भोट दिनेलगायत राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सबै सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी एनआरएन नागरिकता दिइएको थियो ।

तर, एनआरएन नागरिकता लिनेले पनि नेपाल प्रवेश गर्दा तोकिएको शुल्क तिरेर भिसा लिनुपर्ने बाध्यता छ । हिमालयखबरले केही दिनअघि यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले तिखो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए ।

भिसा र शुल्क तिर्नु परेपछि एनआरएन नागरिकताको के अर्थ भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । अवसरका लागि विदेश गएका नेपालीले त्यहाँ बस्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले स्थायी बसोवास अनुमति पत्र (पिआर, ग्रिनकार्ड) र नागरिकता लिने गरेका छन् ।

यसरी पिआर र नागरिकता लिने नेपालीलाई नेपालमा भने विभिन्न क्षेत्रमा बन्देज लगाएको छ । केही वर्षअघिसम्म यस्तो थिएन । विदेशमा काम गरेर बर्सेनि नेपालीले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रेमिट्यान्सका रुपमा पठाउँदै आएका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीको नोट चल्ने भोट नचल्ने भन्ने गुनासो व्यापक बन्दै छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने मुख्य माग छ ।

अहिले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ । गत वर्ष मात्र करिब १६ लाख नेपाली विदेसिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाएका छन् । रेमिट्यान्स बढेकाले नेपालमा अहिले पैसाको अभाव कम भएको छ । तर, स्थानीय वस्तु तथा सेवाका उपभोक्ता भने घटेका छन् ।