मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

ग्लोबल नेपाली   
मुख्य समाचार   

एनआरएनएबीचको ऐतिहासिक एकता दिगो कायम होस् : सञ्चारमन्त्री खरेल

एनआरएनएबीचको ऐतिहासिक एकता दिगो कायम होस् : सञ्चारमन्त्री खरेल


शेयर गर्नुहोस:

27
Shares

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)बीच ऐतिहासिक एकता घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा एनआरएनएको एकतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी र अध्यक्ष महेश श्रेष्ठबीच बृहत एकताको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सञ्चारमन्त्री खरेलको विशेष पहल र अग्रसरतामा एनआरएनका दुई समूहबीच एतिहासिक एकता कायम भएको हो । सहमति पत्रमा ११औँं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।

सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री खरेलले बृहत एकतालाई दिगो बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘आज एनआरएनएबीच बृहत एकताको हस्ताक्षर भएको छ । यो हस्ताक्षर कागजमा भएको छ । यो हस्ताक्षर मन र मस्तिस्क दुवैमा कायम रहोस् । व्यवहारिक कार्यान्वयन र दिगो रुपमा एकता अगाडि बढोस् । फुटेर हैन, जुटेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । एकता सम्भव बनाउन भूमिका खेल्ने सबैप्रति धन्यवाद तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

सञ्चारमन्त्री खरेलले एनआरएनएको एकताले ८० लाख गैरआवासीय नेपालीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री खरेलले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना भाइरस महामारीलगायत विपद्का समयमा गरिआएको सहयोग सराहनीय रहेको भन्दै एनआरएनलाई राजनीतिभन्दामाथि उठेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लािग बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गरे । उनले एनआरएनएले जोखिम मोलेर गरिरहेको लगानीको प्रसंशासमेत गरे । मन्त्री खरेलले एनआरएनएले उठाएको मुद्दालाई सरकारकोतर्फबाट सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा केसीले एनआरएनएबीचको एकताले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सक्रिय ढङ्गले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले एनआरएनएलाई अब राजनीतिक कोणबाट कहिल्यै विभाजन नहुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शेयर गर्नुहोस:

27
Shares