काठमाडौँ । सांसदहरुले नागरिकता कानुनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । नागरिकता ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले पनि समस्या समाधान नभएकाले संविधानअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

महिलामाथिको सबै विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि (सीड) ४४ वर्ष पुगेको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार : नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले खुला सिमाना भएकाले देशको आफ्नै विशिष्टताका आधारमा नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

भारतको राजनीतिमा सोनिया गान्धीको ठूलो योगदान रहे पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि नागरिकताका आधारमा राजनीतिक अधिकार दिँदा समस्या हुनसक्ने बताए । नेपालको संविधान प्रगतिशील रहेकाले त्यसलाई मिलाएर देशको विशिष्टतालाई ध्यान दिई नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने सभापति जोशीको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले सुन काण्डमा परेको विदेशीले सिफारिस बिना नै नेपाली नागरिकता पाएकामा दुःख लागेको बताए । नागरिकता ऐन संशोधन गरेर ल्याए पनि अपूर्ण रहेको र त्यसलाई सर्वदलीय सहमतिबाट सरोकार भएका सबैको सुझाव लिई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । नागरिकताका विषयमा राजनीतिक दलका स्वार्थले समस्या रहेको सभापति साहले सुनाए ।

सांसद रञ्जु ठाकुरले वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी नागरिकता कानुनमा अहिले भएको व्यवस्था ठीक रहेको बताइन् । विदेशी बुहारीले ३५ दिनभित्र नेपाली नागरिकता नपाए बिहे गरेलगत्तै उसको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताइन् । आमाले सन्तानको बाबु पत्ता नलागेको भनेर स्वघोषणा गरी नागरिकता दिँदा पछि बाबु पत्ता लागे तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था विभेदकारी रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विदेशबाट नेपाल आएर नागिरकता लिने दोषी नभई नागरिकता दिने दोषी हुने तर्क गरिन् । नेपाली नागरिकका लागि नागरिकता लिन आमा नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुने उनको भनाइ थियो । आमाले सिफारिस गरेपछि नागरिकता लिन कुनै समस्या नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद अग्रहरीले जोड दिइन् ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले नागरिकता कानुनमा महिलालाई अझै विभेद गरिएकाले सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसद मिलेर सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको नागरिकता कानुनमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरूषले नागरिकता नपाउने र उनका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विभेदकारी व्यवस्था रहेकाले यस्ता विषयमा सुधार गरिनुपर्ने बताए ।