काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा उद्धारका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले इन्धनको पूर्वाधार शुल्कबाट रु पाँचका दरले प्राप्त हुने रकम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई दिने र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी काठमाडौँको मूलपानी, भरतपुर र मोरङको क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तिर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन विज्ञ टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र युरोपको पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी समिम नेपाललाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।