काठमाडौँ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पुग्नका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशिता चरित्रसहितको शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

सांसद माधव सापकोटाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि विधेयकले निजी शिक्षाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताए । “निजी शिक्षाको व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रभित्रको व्यापारीकरणको व्यवस्थापन नगरी अगाडि जान सक्दैनौँ । शिक्षाको व्यापारीकरण नरोक्दासम्म शिक्षा वर्गवादी हुन्छ”, उनले भने ।

शिक्षकसँग भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “सरकारसँगको सहमतिका क्रममा पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकलाई छुट्याउने काम भयो । यो विधेयकलाई पूर्णता दिने क्रममा त्यो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन ।” सांसद सापकोटाले राहत, बालविकास, पेन्सन पीडित, निजी स्रोतलगायत शिक्षकका बारेमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने तथा निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकको सेवासुविधा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद नारायणी शर्माले कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण नै मुलुकलाई अग्रगति दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै अग्रगामी शिक्षा नीति लिइनुपर्ने बताइन् । उनले सदनमा पेस भएको विधेयकलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बताइन् । “विधेयकमा शिक्षकका रुपमा विभाजन गरिएको छ, शिक्षकलाई विभाजन गरिनु हुँदैन, सबै शिक्षकको एउटै खालको वर्ग बनाउनुपर्छ”, उनले भनिन् । आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरिएका सहमतिलाई विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षकलाई आफ्ना सवाल सम्बोधन भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद शिशिर खनालले विधेयकको आवश्यकताका बारेमा सरकार अस्पष्ट रहेको बताए । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र सबैको पहुँचमा पु¥याउने शिक्षा नीतिअनुसार विधेयक आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रदीप पौडेलले संविधानले अनिवार्य शिक्षालाई मौलिक हक भने पनि विधेयकले शिक्षाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरुपता स्थापित गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “शिक्षा सोच, सीप र स्रोत, समृद्धि र संसारसँग जोडिनुपर्छ, शिक्षाको बहुपक्षीय विषयलाई जोड्ने गरी विधेयक आउन सकेन”, उनले भने ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउन नसकेको बताए । सांसद सीता मिजारले वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्न विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र व्यवस्थापनमा राज्यको अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्र केसीले उत्पादन र श्रमसँग जोड्न सक्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । “पढिखाने शिक्षा हो कि गरिखाने शिक्षा खोजेका हौँ ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ”, उनले भने, “हामीले गरिखाने शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ, व्यापक छलफल गरेर नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।”

सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) ले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जावेदा खातुन जागाले आम जनताको पहुँच पुग्ने खालको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मदरशा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई निजी शिक्षामा राख्न नहुने बताइन् ।

सांसदहरु प्रकाश अधिकारी, राजु थापा, मेनकाकुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, बिजुला रायमाझी, हर्कमाया विश्वकर्मा, रामशङ्कर यादव, सांसद मनिष झालगायतले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति रोक्न सक्नुपर्ने बताए ।