काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशबाट रोजगारीमा गएका नागरिकका समस्या समाधानमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान समस्या तथा समाधानसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याको यथार्थ र वास्तविक तथ्यांक र अध्ययन, अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै ती विवरण तत्काल संकलन गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा मध्यपूर्वमा एकथरी समस्या छ, एसिया, युरोप, अमेरिका र खाडीका अन्य देशका समस्या एकै प्रकृतिका छैनन्। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले त हाम्रो देशबाट रोजगारीमा गएकाको सङ्ख्या, गरिरहेका कामका प्रकार, अहिलेको अवस्था, डकुमेन्टेड वा अनडकुमेन्टेड के छन् ? त्यसको एकमुष्ट विवरण तयार पार्नुस्।’

विगत १० वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा कस्ता प्रकृतिका समस्या देखिए, त्यहाँका श्रम आप्रवासनसम्बन्धी कानूनी विषय के छ ? लगायतका विषयमा यथार्थ र वास्तविक तथ्यांक, अध्ययन, अनुसन्धान चाहिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले त्यसबाटै समस्याको तत्काल समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश गरिब हुँदा दुःख पाइएको उल्लेख गर्दै देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुने गरी वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएको बताए।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैधानिक दायरामा ल्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ विशेष योजना बनाउन निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामी देश गरिब भएर नै सबै समस्या आएको हो। देश धनी भए अन्य देशका कामदार ल्याउन सकिन्थ्यो। अब देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुँदै वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संवैधानिक प्रमेवर्कमा ल्याउनु पर्दछ।’

श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याको यथार्थ र वास्तविक तथ्यांकको कमी रहेको बताउँदै उनले अध्ययन, अनुसन्धानका लागि ती विवरण तत्काल संकलन गर्न निर्देशन दिए।

आजको छलफलबाट श्रम आप्रवासनको यथार्थ विवरण संकलन गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थ, श्रम, परराष्ट्रलगायतका सचिव सदस्य रहेको कार्यदललाई पाँच दिनभित्र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने समय दिइएको छ। यसैका आधारमा सबै दूतावासमा लेखी पठाउने, सरकारलाई आवश्यक तथ्यांक र सूचनाका सम्बन्धमा सबै नेपाली राजदूतावासबाट सुझाव माग्ने निर्णय गरिएको छ।

दूतावासबाट अध्ययन भइसकेपछि यही भदौ २४, २५ र २६ गते तीन दिनसम्म विदेशमा रहेका सबै नेपालका राजदूत र नेपालका अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा बृहत् कार्यशाला राख्ने, रणनीति र योजना बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।