काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटनालगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

झण्डै एक महिनापछि आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले हालैको अविरल वर्षाबाट तनहुँको सुक्ला गण्डकी वडा नं ४ र ८ मा पर्ने पुल्चोक बस्तीमा सेती नदिको बाढी पसेर करिब २४ घरपरिवार विस्थापित भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विस्थापित परिवारलाई तत्काल पुनःस्थापनको माग गरे ।

साथै, उनले हालै धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने सबैखाले गतिविधि अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको कानुनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो धर्म र परम्परा मान्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक भेदभावजन्य घटनाको निराकरणका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका नागरिक बस दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरे । उनले यस प्रकारका दुर्घटना नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पौडेलले सदन खोल्नु सबैका लागि गौरवको कुरा रहेको भन्दै संसद्बाटै सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयक उल्झनमा परेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषयभन्दा भावनाका कुरा बढी गरिएकाले अहिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक धारणा पैदा भएको जिकिर गरे । उनले संसद्लाई निरन्तरता दिएर जनसरोकारका विषय नियमित छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य दोषीलाई पक्राउ नपरेको आरोप लगाए । उनले पछिल्ला दिनमा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता खलबलिने गरी भइरहेका गतिविधिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् सञ्चालन गराउन भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीसहित, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विभिन्न राजनीतिक दललाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रबाट रु एक सय माथिको सामानमा कर लगाउने निर्णय अव्यावहारिक रहेको भन्दै यसले जनता र प्रहरी प्रशासनबीच दूरी बढाएको दाबी गर्दै उनले उक्त निर्णय परिवर्तन गर्न माग गरे । सचेतक यादवले देशभर डङ्गुको प्रकोप बढ्दै गएको र मधेस प्रदेशका धेरै जिल्लामा यो फैलिएको भन्दै रोक नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले भ्रष्टाचारी र तस्करीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले जनचासोका मुद्दालाई समयमै सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले ललिता जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीलगायतका घटनालाई नियन्त्रण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरे ।

जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि लिएको पहलकदमीको प्रशंसा गरे । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताले निकै शास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलगाय वस्तु झन्सारले जफत गर्ने र दुःख दिने काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गराउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले देशभित्रै सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गरेर विदेशमा पठाउँदा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले स्टाफ नर्सको पनि विदेश ताक्नुपर्ने बाध्यता रहनुले देशका दुर्गम भेगमा नर्स र चिकित्सक अभावमा स्वास्थ्य अवस्थाको अवस्था दूरावस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक सांसद गङ्गाराम चौधरी डरौलाले संसद् लामो समय अवरुद्ध हुँदा सांसदहरुले क्षेत्रगत र विषयगत सदनमा राख्न नसकेको गुनासो गरे । उनले कैलाली, बर्दियालगायत क्षेत्रमा आएको बाढीले विस्थापित परिवारले अझै पनि उचित राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति जनताले भोगिरहेका बेला लामो समय संसद् अवरोध खुल्नु राम्रो कुरा भएको भन्दै संसद् अवरोध गर्नेमाथि छानबिन गरिनुपर्ने माग गरे ।

उनले बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति भएको, महँगीले जनताको ढाँड सेकिएकोलगायत विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद्लाई बन्दकी बनाएर राजनीतिक बेइमानी गरिएको आरोप लगाए ।