काठमाडौँ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएका रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आवासलगायत हक कार्यान्वयनक लागि कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले छिटो आवश्यक कानुन बनाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकमै राखिएका विषयका कानुन संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन अझै संशोधन नहुनुले दुई थरीको जनशक्ति निर्माण भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । बुढानीलकण्ठ स्कुल भ्रष्टाचारको अखडा भएको भनी अभिभावकले गुनासो गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा सांसदहरु ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रकाश अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर, अब्दुल खान, अरुणकुमार चौधरी, योगेन्द्र मण्डललगायतले युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकासका विषयमा विचार राख्नुभएको थियो ।

विसं २०७७ सालमा जारी भएको खेलकुद ऐन, वृहत् रुपमा आउन नसकेको भन्दै उनीहरुले खेलकुद परिषद्लाई राजनीतिक अखडाका रुपमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।