काठमाडौँ । सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमान्तकृत, अपहेलित नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र आयको प्रत्याभूति दिन नसक्दासम्म राष्ट्रिय विकासले गति लिन नसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले महिला शोषण र हिंसालगायत घटनाबाट पीडित हुँदै आएकाले कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “समाज परिवर्तन गर्न नयाँ ढङ्गको चेतनाको आन्दोलनको जरुरी छ”, उनले भने ।

सांसद् हितराज पाण्डेले कार्यतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बजेटमा उल्लेख विषयले नतिजा ल्यायो कि ल्याएन भनेर ‘अडिट’ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । “कार्यतालिका अनुसार काम भएको छैन भने किन भएन भनेर खोज्नुपर्छ”, उनले भने ।

उनले बजेट सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको, स्रोतलाई सङ्घमा मात्र केन्द्रित गरेको टिप्पणी गरे । महिलालाई सशक्तीकरण नगरेसम्म देशलाई अगाडि बढाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले महिलाको समग्र विकासका लागि महिला मन्त्रालयले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले खेलाडीलाई प्रशिक्षण, खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीलाई मर्यादाक्रममा राख्ने हो भने खेलाडीको मनोबल बढ्ने बताए । वन एक, कानुन अनेक हुँदा धेरै खालका समस्या देखिएकाले वनसम्बन्धी एकीकृत कानुन आवश्यक भएको बताए ।

सांसद् डा तोसिमा कार्कीले खेलाडीलाई देशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, घाइते खेलाडीको उपचार खर्चको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण खेलाडीको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रोशन कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, महिलालाई घर परिवारमै बस्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, देशका नाम उच्च राख्ने खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक र खेलाडीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरे । रासस