मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मुख्य समाचार   
राजनीति-समाज   

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले नेता चौधरीलगायत बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी दिँदै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेता चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहासँगै आममाफी दिन सिफारिस गरिएको बताए ।
“सोमबार गणतन्त्र दिवस छ, गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा केही कैदीको बाँकी सजाय माफी गर्ने र ५० प्रतिशत सजाय काटिसकेकाको हकमा जुन निर्णय गर्ने प्रचलन छ, त्यसका निम्ति निर्णय भएको छ, मुख्य निर्णय रेशम चौधरीको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको निर्णय छ”, उनले भने ।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेका खण्डमा नेता चौधरी सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेलमुक्त हुनुहुनेछ । विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत समेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले विषयवस्तु (एजेण्डा) को अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ । पत्रकारको एक प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा को को जाने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन, भ्रमणका एजेण्डा मन्त्रालयहरुले तयारी गररहेका छन्, त्यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । ऊर्जासँगै सीमा समस्याका कुरा पनि छन्, ती विषयमा छलफल भइरहेको छ, औपचारिक निर्णय भने भएको छैन । रासस