मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मुख्य समाचार   
राजनीति-समाज   

मन्त्रिपरिषद् बैठक : मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठक : मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने निर्णय

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

108
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । सरकारले मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १७ वर्षदेखि जिउँदो सहिदका रूपमा चिनिएका कायस्थलाई सहिदको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । कायस्थको गत बुधबार ३२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा विसं २०६२ चैत २७ गते मुकेशको कञ्चटमा गोली लागेको थियो । सरकारले मुकेशको उपचार खर्च, रु १५ हजार मासिक भत्ता, एक सुसारेका लागि रु छ हजार दुई सय भत्ता र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नयाँ बुटवल–लमही ४०० केबी प्रसारण लाइनअन्तर्गत मोतीपुर सवस्टेशनको लागि वाणगङ्गा नगरपालिकामा १५ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउनको निम्ति अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता शर्माले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा जयकान्त राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई यही जेठ १ देखि ५ गतेसम्म थाइल्याण्डमा हुने स्क्यापको ७९औँ बैठकमा भाग लिन जान स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन् ।
जुम्लाको जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माणको निम्ति करिब एक सय ८३ दशमलव ८० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
जेठ ७ देखि १६ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित वल्र्ड हेल्थ सम्मेलनमा भाग लिन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भनिन्, “नागरिकताको विषय सरकारको हतारको विषयभन्दा पनि आमनागरिक र जनताको विषय हो, आजसम्म नागरिकता नपाउँदा कयौँ समस्या पैदा भएको छ, मानिसको जीवनसँग जोडिएका विषयलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउने पक्षमा छ ।”
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नागरिकता विधेयकसँग जोडेर नहेर्नसमेत आग्रह गरिन् । रासस