नेपालमा आन्तरिक राजस्वले कर्मचारी र शिक्षकको तलब खुवाउनसमेत समस्या भइरहेको सन्दर्भमा अहिले संघीयता सेतो हात्ती भयो, यसलाई खारेज गरौँ भन्ने प्रसङ्ग जोडदारका साथ उठिरहेको छ ।

नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा यदाकदा नेपालका राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो नारा बनाउँदै आएका छन् । केही दिनअगाडि (कोरोनाकालपछि) त्यही स्वीट्जरल्याण्डका जेनेभा, बाजेल र बर्नको फन्को मारियो ।

स्वीट्जरल्याण्डको जनसंख्या ८७ लाख जत्ति छ अर्थात नेपालको भन्दा तीन गुनाले कम । स्वीट्जरल्याण्डको क्षेत्रफल ४१ ह्जार २८५ वर्ग किलोमिटर अर्थात् नेपालको भन्दा साँढे तीन गुना सानो, झन्डै हाम्रो छिमेकी भुटान जत्रो ।

तर, त्यही स्वीट्जरल्याण्डमा २६ वटा (क्यान्टोन) राज्यहरु छन् भने नेपालमा ७ वटा प्रदेश । तर, नेपालमा संघमा २२ वटा मन्त्रालय छन् भने स्वीट्जरल्याण्डमा ८ वटामात्रै (७ डिपार्टमेन्ट र एउटा चान्सिलरी) ।

सन् २०२१ को स्वीट्जरल्याण्डको आधिकारिक आँकडाअनुसार कुल २६७ विलियन स्वीस फ्र्यान्क सरकारी खर्चमध्ये क्यान्टोन (राज्य)हरुले ४० प्रतिशत, संघले ३४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत खर्च गर्दा रहेछन् । अर्थात संघको भन्दा धेरै खर्च राज्यस्तरमा हुने रहेछ ।

अझ आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) भित्रका संघीयता भएका देशहरुको औसत खर्च हेर्दा राज्यस्तरको खर्च ५० प्रतिशत जत्ति रहेछ ।

नेपालको स्थिति हेर्दा २–३ वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, समग्रमा तीनवटै सरकारका साधारण खर्च (विषेशगरी फजुल खर्च) निर्मम तरिकाले घटाएर विकास खर्च बढाउन सक्नु प¥यो ।

१४२ करोड जनसंख्या भएको भारतमा २९ जनाको संघीय मन्त्रिमण्डल छ । नेपालको संघमा १४–१५ जनाभन्दा बढी मन्त्री किन चाहियो ? यदि संघीयतालाई प्रभावकारीरूपले लागू गर्ने हो भने ?

अर्कोतिर प्रदेशमा ५ जना मन्त्री भए पुग्छ तर समग्रमा प्रदेशको विकास खर्च उल्लेख्य रूपले बढाउन आवश्यक छ । खाली साधारण खर्चमात्रै हुने, पुँजीगत बजेट विनियोजन त्यसै न्यून र पुँजीगत खर्च झन न्यून अनि प्रदेश सरकारहरु महिनापिच्छे फेरिने भए किन प्रदेशहरु चाहिए भन्ने सबाल मनासिव छ ।

दोस्रो, संघीयता लागू भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च बढ्दा संघमा घट्न पर्दथ्यो । तर, संघमा खर्च झन बढेको बढ्यै छ । यसै पनि नेपालको सावर्जनिक खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत जति छ अर्थात दक्षिण एसियाको औसतभन्दा धेरै (जस्तो कि भारतमा १५.७ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९.४ प्रतिशत) ।

तेस्रो, आम्दानीका हिसाबले उही संघको भर पर्ने भए (जस्तो कि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेशको स्रोत संघले पठाउने रकम), सरकार बनाउन र फेर्नसमेत प्रदेशको मौलिकता वा प्राथमिकतामा आधारित भएर होइन कि उही केन्द्रकै नेताको मुख ताक्ने भए वा प्रदेशका योजनाका लागि पनि उही सिंहदरबारकै फन्को लगाउन पर्ने भए, वा समग्रमा विकृति जति केन्द्रमा भित्र्याउने तर प्रदेशले कुनै “भ्यालु एड” नगर्ने भए प्रदेश किन चाहियो त भन्ने कुरा उठ्ने नै भयो ।

संघीयताको मूल मर्म र भावना अनि सच्चा इरादाले समयमै नेपालको संघीयता कार्यान्वयन गरौँ । होइन भने “फेल्ड एक्पेरिमेन्ट” ले छिट्टै पछुताउनु पर्ने दिन आउने छन् ।