काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय गर्ने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयको बहुआयामिक भूमिका र दायित्व रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा पदवहाली गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद् सञ्चालन नियमित अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयकातर्फबाट सभामुख र अध्यक्षलगायतसँग समन्वय गरी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई क्रियाशील तुल्याइने विश्वास दिलाए ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, “संविधानले व्यवस्था गरेका मानवअधिकार र मौलिक अधिकारसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाअघि बढिरहेको छ, सङ्घीय ऐन बनाइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर प्रदेशका कानुन निर्माण गरिनेछ ।”

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन–कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो पारित गर्न प्रयत्नशील हुने तथा संसद्मा पु¥याउन तयार भएका कतिपय विधेयक सरोकारसँग समन्वयन गरी संसद्मा पठाइने जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले छिटो सङ्घीय ऐन पारित गर्ने विषयमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवस्थित र सामूहिक गतिशीलताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्ने स्पष्ट गरे ।

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका खड्काले संवैधानिक परिषद्को आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यसूची प्रवेश गरेको बताए ।

परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुभएको जानकारी दिँदै उनले संवैधानिक परिषद् ऐन परिषद्का अरु सदस्यसँगको सल्लाहा र सहमतिमा अघि बढाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वसम्मत् कायम गरिने विश्वास दिलाए ।

एक प्रश्नको जवाफमा उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरी कार्यायोजनाका आधारमा संसद् अधिवेशनको अन्त्य र आह्वान हुने स्पष्ट गरे ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उक्त मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोकेपछि उनले आज मन्त्रालयमा पदबहाली गरेका हुन् ।