काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञानको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै जाने सरकारको सङ्कल्पमा सबैको सहयोग र प्रतिबद्धता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

“अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा र तालिम केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण र विकास नगरी सुलभ, प्रभावकारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी तुल्याउन सकिँदैन”, उनले भने, “यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिष्ठानले विराटनगर, भरतपुर, भैरहवामा रहेको सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरेको छ ।”

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आफ्नो दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवाका लागि विश्वसनीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न, अनुसन्धान तथा चिकित्सा शिक्षाको विकासमा गरिरहेको प्रयास र पुर्‍याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, “सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रतिष्ठानमा सेवा प्रदायक निकाय र व्यक्तिले प्रभावकारी सेवा नदिएको, प्राविधिक सामग्रीको चुस्तदुरुस्त परीक्षण र परिचालन नगरेको, सार्वजनिक स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर रहेको, पेसागत मर्यादा र आचरणमा स्खलन आएको, मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिप्रति बेवास्ता र दुरुपयोगसमेत भएको, सेवाग्राहीप्रति विनम्रता र गम्भीरताको कमी रहेको जस्ता जनगुनासो र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार हाम्रा लागि गम्भीर विषय हुन्, यस्ता बेथितिमा सुधारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा शल्यक्रियाको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।”

प्रतिष्ठानबाट यस क्षेत्रमा थप परिस्करणसहित निरन्तरताको अपेक्षा गर्दै सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । उनले भने, “चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै आए पनि सेवाग्राहीको चाप र विकसित नयाँ परिस्थितिका सामु त्यो पर्याप्त देखिँदैन ।”

प्रतिष्ठानबाट दीक्षित हुनुहुने विद्यार्थीका लागि आजको दिन खुसी र विशेष गौरवका दिन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । “व्यक्तिगत जीवनका दृष्टिले, सामाजिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले, राष्ट्र निर्माणको गुरुत्तर जिम्मेवारीका दृष्टिले आजको दिन तपाइँहरूका लागि अविस्मरणीय दिन हो”, उनले भने, “आजको दिन आफ्नो भविष्य एवं देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा थप सङ्कल्प र अठोट गर्ने दिन हो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले तपाइँलाई ज्ञान र सीपका साथ उच्चतम उपाधि प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, भविष्यको आधारशिला खडा गरिदिएको छ ।”

उनले प्रतिष्ठानबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र जनाताको सेवालाई विस्तार र विकासमा योगदान पुर्‍याउने गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तपाइँहरू स्वयं जिम्मेवार, सक्रिय, जिज्ञासु र कर्तव्यनिष्ठ भएर मात्र दीक्षान्त समारोहले कोरेको मार्गमा अगाडि बढ्न र निरन्तर सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ ।”

उनले प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालले आफ्नो उत्पादनमार्फत देशका विभिन्न ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन सफल भएको भन्दै त्यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सरकारको सेवामा रहेका पाँच सय बढी चिकित्सकले यसै संस्थामार्फत विशेषज्ञता र अति विशेषज्ञताको उपाधि प्राप्त गरी स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन आफू प्रयासरत रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न, देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन दृढसङ्कल्पित छु ।”

सरकारको यस प्रयासमा प्रतिष्ठानको नेतृत्व, आबद्ध चिकित्सक, कर्मचारी र आम सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तित्वको रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवादउन्मुख स्वास्थ्यको सङ्कल्प रहेको तथ्य पेस गर्दै उनले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यावहारिक अभ्यासका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध तथा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका ऐन तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य र पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।