काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । यसका लागि झण्डै ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन् । कतिपय विषयमा विमति पनि होलान् तर हामीले बनाएको संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो ।”

संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरुरी भएकाले सरकारले यसका लागि आवश्यक पहल थालिसकेको उनको भनाइ थियो । “संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के कति समस्या र त्रुटि छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ”, उनले भने, “संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ । त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला । संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनुहुँदैन ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी छ । पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ । अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ । दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली जनताले धेरै हेर्दैनन, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन् । सिस्टम जति राम्रो भए पनि जनताले स्वीकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ । जनता नै निर्णायक हुन् ।”

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेत्री डा पुष्पा भुसाल, नेकपा (एमाले)का कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का रमेशकुमार भट्टराईले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा संविधानमै परिवर्तन गर्न अहिले हतारो हुने बताए ।

उनीहरूले निर्वाचनलाई शुद्ध बनाउन र भड्किलो खर्च रोक्न थप आवश्यक भएको बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केशव झा, जनमत पार्टीका सुरेन्द्र नारायण, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गाराम चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले शासकीय प्रणाली निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार्नुपर्ने विषयमा निरन्तर बहस सञ्चालन गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा भने सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेकाले त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, उम्मेदवार छनोटका लागि दलभित्र प्रारम्भिक निर्वाचन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विद्युतीय मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, सांसद नरहेका व्यक्तिबाट मन्त्री चयन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल र स्वतन्त्रको हैसियत आदि विषयमा अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र त्यसका पक्ष, विपक्षका तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।