मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मुख्य समाचार   
राजनीति-समाज   

विदेश जाने विद्यार्थी रोक्न विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री खनाल

विदेश जाने विद्यार्थी रोक्न विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री खनाल

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

162
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले उच्च शिक्षाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका विद्यार्थीलाई रोक्न नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा उहाँले विदेश अध्ययन गर्न जाने युवालाई स्वदेशमै राख्ने हेतुले विधेयक अघि बढाइएको बताए ।

मन्त्री खनालले भने, “एक लाख २२ हजार नेपाली विद्यार्थी विश्वका एक सय ६ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएको तथ्याङ्क छ, ती युवालाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले यो विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको हो ।”

मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होस् भन्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा मात्र नभई सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई विश्वविद्यालयले बोकेको स्पष्ट गरे ।

यसअघि विधेकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रुपमा लैजान सक्नुपर्ने आजको अवसर र चुनौती रहेको बताउँदै उनीहरुले दक्ष प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालय सक्षम होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको उल्लेख गरे ।

सदस्यहरुले नेपाललाई उपयुक्त हावापानी भएका कारण नेपाललाई शैक्षिक अध्ययनको हब बनाउन प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै यसअघिका विश्वविद्यालयलाई पनि भरपर्दो, अनुशासित, गुणात्मक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुझाव दिए ।

वियेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राज्यको स्रोतको बोझ नलिने उद्देश्य बोकेको यस विश्वविद्यालयले गुणात्मक शिक्षामार्फत् विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको बताए ।

सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।