२०६२/६३ को आन्दोलनलाई छाडेर अरु विषयमा कुरा गर्दा अपूरो हुन्छ । २०५६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा नेपाली कांग्रेसको आपसी कलह र द्वन्द्वले विघटन भएको थियो, त्यो तत्कालीन राजाले स्वयम् विघटन गरेका थिएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेपछि अर्को निर्वाचन हुनैपर्छ, यो नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले निर्वाचन पर सारी सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेकै कारण राजाबाट उनी अपदस्थ भए । यसलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि स्वागत गरेका थिए । जब राजाले प्रधानमन्त्रीको लागि स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई सिफारिस गरी पठाउन दलहरुलाई भने, तबमात्र राजनीतिक दल र राजाको बीचमा फाटो उत्पन्न भएको हो ।
राजालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल दुवै अपाच्य थिए । कोइराला धमिजा, लाउडाजस्ता काण्डमा मुछिएका थिए भने नेपाल दरबार हत्याकाण्डको जाँचबुझमा नबसेकाले राजालाई मन परेको थिएन । त्यसैले, यी दुवै राजाका रूचि नभएका व्यक्ति थिए । यतिमात्रले पनि उनीहरुको अक्षमता प्रमाणित हुँदैन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको र सत्तामा राजनीतीकरण गरेको र यिनीहरुकै कुशासनले गर्दा देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएका झलकहरु स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । यी दुवै राजनीतिक दललाई पन्छाएर मात्र देशको उन्नति र प्रगति हुने कुरामा राजा विश्वस्त देखिए र उनले एकपछि अर्को कदम चाल्दै अन्तमा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन पुगे ।
नेपाली जनताका लागि राजाको शासन र राजनीतिक दलको शासनमा ठूलो भिन्नता थियो । राजनीतिक दलको शासनप्रणाली विभेदकारी हुन्थ्यो, जुन यद्यपि कायम छ भने राजाको शासनमा समानता देखिन्थ्यो । किनकि, राजा कुनै राजनीतिक दलका अध्यक्ष थिएनन्, उनले नेपाली जनता र देशको हितमा काम गर्थे भने राजनीतिक दलको शासनमा एउटाले अर्काको विरोध गर्नु अनिवार्य थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार भएमा एमालेले नेपाल बन्दलगायतका आन्दोलन गर्ने र एमालेको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने परम्परा नै बसेको थियो । यस्तो हुनाको खास कारण भनेको सरकार कुनै पार्टीविशेषको मात्र हुन्थ्यो । त्यस्तो सरकारले सबै राजनीतिक दल र जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनथ्यो । त्यस कारण, प्रतिपक्षी दलले आफ्नो अस्तित्वका लागि सदा संघर्ष र आन्दोलन गर्नु बाध्यता हुन्थ्यो । यस्तो परिस्थितिको कारण देशको अवस्था नाजुक बन्नु स्वाभाविक थियो ।
राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर राजनीतिक दलहरुबाट भएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गरी राज्यलाई सही लिकमा ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए । यो कुरा छिमकी मित्रराष्ट्रलाई मन परेन । किनकि, यदि नेपालमा राजतन्त्रले गति लियो भने नेपालको प्रगति हुन सक्छ, जुन कुरा उसलाई सह्य थिएन र उसले विरोधी दललाई उचालेर नेपालमा आन्दोलन गरायो । यसको ठोस प्रमाण भनेकै दिल्लीमा भएको १२ बँुदे सम्झौता हो, यसलाई कसैले मेटाएर मेटिँदैन ।
आन्दोलन कस्तो हुनु पर्दथ्यो रु मेरो अन्तरमनले मानेको जनप्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर भनेर माग गर्नु श्रेयष्कर हुन्थ्यो । किनकि, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुनेबितिकै देशमा वैधानिक रुपमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्थ्यो, तर यहाँ यस्तो भएन । किनकि, राजनीतिक दलहरुलाई यो कुराको विश्वास थिएन कि राजाबाट गराइएको निर्वाचनमा आफ्नो पल्ला भारी होस् । त्यसैले, उनीहरुले आफ्नै कुशासन र अक्षमतामा विघटन गराइएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको मागसहित आन्दोलन गरे, जुन अत्यन्तै गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ताजा जनादेशमा जानु अपरिहार्य हुन्छ, किनकि जनताले सही निर्णय दिन्छन् भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा हुन्छ । तर, यहाँ लोकतन्त्रको नभई व्यक्तिवादमा आधारित अधिनायकवादको बीजारोपण हुन गइरहेको थियो, जहाँ जनताको अभिमतको कुनै अर्थ रहँदैन ।
आन्दोलनपछि पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा संविधान र कानुनभन्दा माथि थियो । लोकतन्त्रलाई हामी कानुनी शासन भनेर मान्य गर्दैछौँ, तर यहाँ लोकतन्त्रको कुनै लक्षण देख्न सकिँदैनथ्यो । राजनीतिक दलहरुले त्यो प्रतिनिधिसभालाई आन्दोलनले म्यान्डेट दिएको मान्थे र त्यसले जे पनि गर्न पाउने अधिकार रहेको सम्झन्थे, जुन आफ्नो हितमा हुन्थ्यो । शान्ति हुने आशामा नेपाली जनताले राजनीतिक दलको नाङ्गो ताण्डव हेर्न विवश भए । यतिले मात्र पनि पुगेन, राजनीतिक दलहरु सबैले भाग पाउने गरी संसारमा कहीँकतै प्रयोग नभएको अन्तरिम संसद्को रचना गरे र त्यसमा दलीय भागको आधारमा कार्यकर्ता भर्ती गरे अनि त्यसलाई संविधान बनाउने संशोधन गर्ने, कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आपसी सहमतिले कायम गरे । यस्तो विचित्र पनि देखियो, यही राजनीतिक दलको संसद्ले राजाका सम्पूर्ण अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानुन बनाउन जनताका प्रतिनिधिको आवश्यक पर्छ, तर यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले यो सुविधा उपभोग गरेका थिए । उनीहरुलाई जनताबाट छानिनु परेको थिएन, आफ्ना दलका नेताको आशीर्वादमा उनीहरु संसद्का प्रतिनिधि भएका थिए । आन्दोलनबाट कि त प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो कि त अन्तरिम सरकार गठन भई तत्काल निर्वाचनमा जानुपथ्र्यो । त्यो मात्र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति हुन सक्थ्यो ।
२६ वर्षमा २२ वटा सरकार बनिसके, सरकार बन्नु र भत्कनुमा जनताको कुनै हात छैन । सरकार राजनीतिक दलबाट बन्ने र भत्किने गरेको छ । एउटाद्वारा अर्कोलाई असक्षमताको आरोप लगाउने गरिएको छ, जुन यो देशमा कुमालेको चक्रझैँ घुमेको छ । त्यही व्यक्ति कुनै समय अविश्वासमा फालिन्छ भने कुनै समय असल ठहरिएको छ । यो चक्र राजनीतिक दलका ठालुहरुका लागि घुमाइफिराई आएको छ । यहाँ कोही असफल भएको मानिँदैन, पालो पाउन मात्र यस्तो प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । दुई सय पानाको संविधान लेख्न ६०१ जनालाई करिब–करिब आठ वर्ष लाग्यो । त्यो संविधानको व्यवस्था हेर्दा देशले हिँड्ने मार्गचित्र अस्पष्ट र द्विविधायुक्त छ । यतिमात्र हैन, यो संविधानले न त नेपाली जनताको हित गर्न सक्छ, न त देशको प्रगति हुन सक्छ । यो अन्योलग्रस्त छ, किनकि न यसको टुप्पो छ, न फेद । यो फनफनी घुमेको छ, माकुराको जालोजस्तो, जहाँ नेपाली जनता डुबेका छन् र यसबाट उत्रिन अब मुस्किन भैसकेको छ । आफैँले बनाएको संविधान आफैँले बुझ्न गाह्रो भएको छ ।
कानुनविद्का पनि आ–आप्mना व्याख्या र विश्लेषण छन् । कसैले भन्छन्, सरकार बनाउन बाटो खुला छ, कसैले भने सरकार बन्न सक्दैन किनकि निर्वाचनपछि मात्र अर्को सरकार बन्न सक्छ भन्छन् । संविधान जारी भैसकेपछि राज्य त्यो संविधानका प्रावधानबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि त्यो स्वतः विघटन हुनुपर्नेमा अहिले त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरी रुपान्तरित संसद्मा लगिएको देखिन्छ र त्यसैलाई जनप्रतिनिधि मानेर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कथित स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेका छन्, जुन सर्वथा गलत हो । यो संविधानसभा संविधान जारी भएको भोलिपल्टै मारेको मानिन्छ । राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता छ भने संविधानबमोजिम नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर मात्र सरकारको फेरबदल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर, राजनीतिक दलहरुमा अझै पनि लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण हुन सकेको छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो । त्यो १६ बुँदे सम्झौतामा आधारित थियो र सोहीबमोजिम संसद्ले त्यसमा आफ्नो ल्याप्चे ठोक्यो । संविधान निर्माणपछि माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो । त्यो १४ बुँदे सम्झौतामा आधारित थियो र त्यसलाई पनि संसद्ले आफ्नो मञ्जुरी दियो । अहिले पुनः कांग्रेस र माओवादीको सम्झौताबमोजिम अर्को सरकार बन्ने प्रयत्नमा छ र त्यसलाई पनि यो संसद्ले आफ्नो ल्याप्चे लगाउने छ ।
यसरी हेर्दा सरकारहरु राजनीतिक दलको स्वार्थअनुरुप निर्माण हुने र विघटन हुने गरेको देखिन्छ । यसमा संसद्को भूमिका शून्यप्रायः छ । संसद्ले आफैँ अग्रसर भएर सरकार फेरबदल गराउने नभई राजनीतिक स्वार्थमा हुने परिवर्तनलाई मात्र संसद्ले मान्यता दिने हो भने संसद्को औचित्य नै के रह्यो रु संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च संस्था हो, तर यो राजनीतिक दलको स्वार्थमा प्रयोग भैरहेको हुँदा यसको औचित्य र आवश्यकतामा अब प्रश्नचिन्ह लागेको छ । यो हुनुमा र नहुनुमा वास्तवमा के नै फरक छ त रु बाहिर बिभिन्न बुँदे सम्झौता र सहमति हुने र संसद्ले त्यसलाई सहमति मात्र दिने हो भने यो संस्थाको आवश्यकता रहँदैन । यसले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी सही र गलत छुट्याउनु पर्छ, अनिमात्र यसको औचित्य रहन्छ ।
अहिलेको यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक र संसदीय दुवै हैन, यो पार्टीतन्त्र हो । राजनीतिक दलको सम्झौता र सहमतिले मात्र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर मान्न सक्दैनौँ । सरकार फेरबदल गर्न छाडेर यो संसद्लाई तत्काल विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा स्थापित संसद्बाट सरकार निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ । संसद् राजनीतिक दलप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद्का सदस्यलाई राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्दैन, किनकि ऊ जनताको प्रतिनिधि हो, पार्टीको हैन । राज्यको सुविधा लिएर जनता र देशका लागि काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको काम गर्ने र उसैप्रति जवाफदेही हुने खालको संसद् जनतालाई स्वीकार्य छैन, र त्यस्तो व्यवस्था अब नेपालमा रहन सक्दैन ।
प्रतिक्रिया