काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई बाँड्न लागिएको परिचयपत्र र सम्बन्धित निर्देशिकामा उल्लेखित शब्दहरु असान्दर्भिक भएको ठहर गरी आगामी दिनमा त्यस्तो परिचयपत्रमा द्वन्द्वपक्षलाई मान्य हुने किसिमबाट शब्दहरु राख्न आदेश दिएको छ ।

 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले बुधबार अहिले तयार भएको परिचयपत्रमा उल्लेखित शब्द ‘अन्तरिम संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित’ भएको भन्दै सो परिचयपत्र नबाँड्न आदेश दिएको हो ।

 

सर्वोच्च अदालतले यस्ता शब्दहरु पीडितलाई सुहाउने खालको नभएको ठहर गरेको छ । सो ठहरसँगै सर्वोच्चले निर्देशिकालाई पनि खारेज गर्न आदेश दिएको छ । निर्देशिकामा भएको यस्ता शब्दहरु हटाई पीडितलाई मान्य हुने किमिमबाट शब्दहरु राखी अर्को निर्देशिका जारी गर्न आदेश दिएको छ ।

 

माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई परिचयपत्र वितरण गर्न तयारी गरेको अवस्थामा लमजुङका सुमन अधिकारी र रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

 

सरकारले ‘राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९’ जारी गरी पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो ।

 

रिट निवेदनमा सो निर्देशिकामा भएका शब्दप्रति पनि आपत्ति गरिएको छ । निर्देशिकामा भएका ‘राजनीतिक द्वन्द्व’ र ‘मृत्युवरण’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाइएको थियो ।

 

निर्देशिकाको अनुसूची १ मा राजनीतिक द्वन्द्व, मृत्युवरण गरेका र अनुसूची ५ मा जनयुद्धलगायत शब्दहरु छन् । ती शब्दहरु पनि द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

 

विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले सशस्त्र द्वन्द्वलाई मात्र चिन्ने भएकाले जनयुद्ध र राजनीतिक द्वन्द्वलाई नचिन्ने भएकाले पनि निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

 

तत्कालीन सरकारले निर्देशिका जारी गरेपछि नेपालका केही ठाउँमा सो बमोजिम परिचयपत्र पनि वितरण गर्न सुरुसमेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि हाललाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

 

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा जारी भएको निर्देशिकाबमोजिम परिचयपत्र वितरण गरिएमा यसले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन मात्र हुने होइन कि वास्तविक पीडितको मर्म र भावना समेतमा चोट पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको थियो । रासस