पहिले १६ बुँदे सहमतिमा सीमाङ्कनको प्रश्नपछि टुङ्ग्याउने गरी तत्काल संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यो सहमतिलाई हामीले बुद्धिमतापूर्ण भनेर समर्थन गरेका थियौँ । सीमाङ्कनको प्रश्नसित गम्भीर प्रकारका जटिलता, विवाद र समस्या जोडिएका थिए । ती कारणले गर्दा नै पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण नगरिकन विघटन भएको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा १६ बुँदे सहमति बुद्धिमतापूर्ण भएको कुरा स्पष्ट छ । तर भारतीय शासक वर्ग र मधेशवादीको दबावमा १६ बुँदेको त्यससम्बन्धी सहमतिलाई उल्टाइयो र पहिले सीमाङ्कनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । व्यवहारले बताएको छ कि त्यस प्रकारको निर्णय अदूरदर्शितापूर्ण थियो । अहिले देशभरि चलेका आन्दोलन र विवादका कारणले संविधान निर्माण कार्यलाई नै अप्ठेरो बनाएको छ । सीमाङ्कनको कार्यसँग जोडिएका त्यस प्रकारका जटिलतामाथि विचार गर्दा विस्तृत गृहकार्यपछि नै त्यो कार्य पूरा गर्नु सही हुन्थ्यो र त्यो कार्य संविधानको निर्माणपछि विज्ञहरूको आयोग तथा रूपान्तरित संसदद्वारा गर्नु नै सही हुन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । त्यसको परिणामस्वरूप संविधान निर्माणको कार्य नै ढिलो र अनिश्चित बन्ने सम्भावना देखा परेको छ ।

 

सीमाङ्कनको प्रश्नसित जोडिएर देशव्यापी रूपमा बन्द, हड्ताल वा जुलुश प्रदर्शनका कार्यहरू भइरहेका छन् । बन्द, हड्ताल वा जुलुस प्रदर्शनको आफ्नै राजनीतिक महत्व छ । अहिले जुन रूपमा बन्दहरू भइरहेका छन् र तिनीहरूबाट जनजीवन नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ, त्यसका कारणले जनस्तरबाट नै बन्दमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने समेत आवाज उठ्न थालेको छ । तर त्यो सोचाइ सही होइन । आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि बन्द वा हडताल जनताको हातमा भएको महत्वपूर्ण र निर्णयात्मक प्रकारको हतियार हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको त्यो एक प्रकारले सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । त्यसका बलमा संसारमा कैयौँ ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन् वा विभिन्न देशका जनता आफ्ना न्यायपूर्ण माग पूरा गराउन सफल हुने गरेका छन् । बन्द वा हडतालमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने जनता आफ्नो न्यायपूर्ण सङ्घर्षको एउटा ठूलो हतियारबाट बञ्चित हुनु पर्ने छ ।

 

त्यही कुरा जुलुश प्रदर्शनआदिका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । तर त्यससित जोडिएको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । बन्द, हडताल वा जुलुश प्रदर्शन हुने बित्तिकै वा ठूलो पैमानामा तिनीहरू सफल हुने वित्तिकै उनीहरूले उठाएका सबै माग सही हुन्छन् भन्ने कुरा होइन । वास्तवमा ती सबै कति सही छन् र छैनन् भन्ने कुरा कुन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि ती कार्यक्रम सञ्चालित गरिएका छन् रु त्यो कुराले नै फैसला गर्छ । अन्तमा सबै कुराको निर्धारण राजनीतिले गर्छ भन्ने माओको भनाइ बन्द, हडताल वा जुलुश प्रदर्शनका सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ । तलका केही उदाहरणबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुने छ । 

 

संविधानको मस्यौदा बाहिर आएपछि राप्रपा नेपालले पनि धर्म निरपेक्ष्ँताका विरुद्ध तथा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा देशका विभिन्न भागमा जुलुश प्रदर्शन वा बन्दका कार्यक्रम आयोजित गर्‍यो । त्यसका पछाडिको उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो–राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु । उनीहरूले ठूलो पैमानामा र सशक्त रूपमा त्यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजित गर्न सफल भएनन् । यदि उनीहरू देशव्यापी रूपमा र ठूलो पैमानामा त्यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजित गर्न सफल भएको भए के देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्नु वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु सही हुन्थ्यो रु नेकपा–माओवादीले मधेशवादीसित मिलेर देशव्यापी रूपमा बन्दको आयोजना गर्‍यो । त्यो बन्दको कार्यक्रम काफी हदसम्म सफल पनि भएको छ ।

 

उनीहरूको मुख्य माग यो रहेको छ– संविधान सभाको विघटन हुनु पर्छ, वर्तमान संविधान सभाले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु हुन्न वा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु हुन्न । ती उद्देश्यहरू पूरा भयो भने त्यो उनीहरूको आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुने छ । तर के उनीहरूको बन्दको सफलताका कारणले संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई रोक्नु सही हुने छ रु अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका सबै शक्तिहरूले माओवादीहरूले जस्तो अर्थात् संविधान सभा विघटन हुनु पर्छ वा संविधान निर्माण नै हुनु हुँदैन भन्ने जस्ता विचार राख्दैनन् । जातिवादी, मधेशवादी वा राप्रपाले पनि त्यस प्रकारको विचार राख्दैनन् । उनीहरूले खालि आन्दोलनको बलमा संविधान सभाद्वारा उनीहरूको अवधारणा अनुसार संविधान निर्माण गर्न चाहन्छन् । तैपनि उनीहरूले बन्द, हडताल वा जुलुश प्रदर्शनका जुन कार्यक्रमहरू राखेका छन्, ती कति सही वा गलत छन् रु उनीहरूले अगाडि सारेका राजनीतिक मागहरूका आधारमा नै छुट्टाउनु पर्दछ ।

 

जातिवादी र मधेशवादीले पहिलेदेखि नै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी आधारमा प्रदेशको निर्माणको माग गर्दै आएका छन् । अहिले प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा जातिवादी आधारमा प्रदेशको निर्माणको मागलाई अस्वीकार गरिएको छ भने २ नं प्रदेशको सन्दर्भमा वाहेक अन्यत्र क्षेत्रीयतावादी आधारमा प्रदेशको निर्माणको अवधारणालाई पनि अस्वीकार गरिएको छ । प्रदेशहरूको निर्माणको सन्दर्भमा त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।

 

पहिले देशका कैयौँ भागहरूमा जातिवादी आधारमा प्रदेशको निर्माणका लागि आवाज उठेका थिए वा आन्दोलनहरू भएका थिए । यसलाई पनि हामीले सन्तोषको कुरा मान्नु पर्दछ कि जातीय आधारमा थरुहट प्रदेशको निर्माणका लागि आन्दोलन हुनु र लिम्वुवान प्रदेशको निर्माणका लागि आवाज उठ्नु वाहेक अन्यत्र कतै जातिवादी आधारमा प्रदेशको निर्माणका लागि आन्दोलन भएको छैन । तैपनि कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म तराई वा भित्री मधेशका जिल्लालाई मिलाएर थरुहट प्रदेशको निर्माणका लागि त्यो क्ष्ँेत्रमा व्यापक रूपले बन्द वा आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । तर जतिसुकै सशक्त रूपले त्यो आन्दोलन उठे पनि उनीहरूको मागलाई स्वीकार गरेर थरुहट प्रदेशको निर्माण गर्नु राष्ट्रघाती कार्य हुने छ । त्यसको परिणामस्वरूप एकातिर, नारायणी, लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलका पहाडी भूभागहरूबाट तराई वा भित्री मधेशका जिल्ला काटिने छन् । त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा भौगोलिक असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न हुने छ । अर्कातिर, देशको एउटा कुनै भागमा जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गरियो भने अन्यत्र पनि जातिवादी आधारमा नै प्रदेशको निर्माणका लागि आवाज वा आन्दोलन उठ्न थाल्नेछन् । यसको परिणामस्वरूप देशमा जातीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना रहने छ ।

 

देशका मजदुर, किसान, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र तथा विभिन्न जनसमुदाय, अन्य जनजातिहरू जस्तै थारूहरू पनि शताब्दीयौँदेखि सामन्ती शोषण र उत्पीडनको शिकार हुँदै आएका छन् । त्यस प्रकारका शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध उनीहरूको सङ्घर्ष न्यायपूर्ण हो र त्यसलाई समर्थन गर्नु पर्छ तर जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माणले उनीहरूमाथिको त्यस प्रकारको शोषण वा उत्पीडनको अन्त्य हुँदैन, त्यो अरू बढेर जाने छ । थारू समाज पनि कुनै वर्ग निरपेक्ष समाज होइन । त्यो समाजमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा सामन्त र जमिन्दारहरू छन् र तिनीहरूद्वारा बहुसङ्ख्यक थारूहरू उत्पीडित वा शोषित हुने गरेका छन् । त्यसकारण जातीय आधारमा थारू प्रदेशको निर्माणद्वारा होइन, त्यहाँ भइरहेका सामन्ती शोषण वा उत्पीडनको अन्त गरेर नै बहुसङ्ख्यक थारू जनताको मुक्ति सम्भव हुने छ । त्यही कुरा सम्पूर्ण तराईका मधेशी जनता वा देशका अन्य भागका शोषित, उत्पीडित जातिका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यसैले जातीय आधारमा थरुहट राज्यको निर्माण सम्पूर्ण देश वा बहुसङ्ख्यक थारू जनताको पनि हितमा नभएको कुरा प्रष्ट छ ।

 

२ नम्बर प्रदेशको निर्माण क्षेत्रीयतावादी आधारमा भएको छ र त्यो गलत छ । अब स्वयं त्यहाँका जनताले त्यो क्ष्ँेत्रको निर्माण मधेशी जनताको हितमा नभएको कुरा उठाउन थालेका छन् र पहाडी भूभाग समेत त्यसमा मिलाएर त्यो प्रदेशको निमार्ण गर्नु पर्ने माग गर्न थालेका छन् । निश्चय नै पहाडी भूभागबाट अलग गरेर बनाइएको त्यो प्रदेश गलत छ र सम्बन्धित अञ्चलका पहाडी भूभागसित जोडेर नै प्रदेशको निर्माण गरिनु पर्दछ । हामीले सुरुदेखि नै त्यसरी आवाज उठाउँदै आएका थियौँ र अहिले पनि पुनः त्यसमा जोड दिन्छौँ ।

 

माथि भने जस्तै खालि बन्द, हडताल वा जुलुश प्रदर्शनका बलमा जुनसुकै प्रकारका अवधारणालाई पनि सही मान्न वा स्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस अनुसार राप्रपा, माओवादी वा थरुहटको जातिवादी आन्दोलनलाई सही मान्न नसकिने कुरा पहिले नै स्पष्ट गरिएको छ । तर त्यसको अर्थ त्यसरी चल्ने सबै आन्दोलन गलत छन् वा हुन्छन् भन्ने होइन । कर्णालीको विशिष्ट वस्तुगत स्थितिमाथि ध्यान दिँदा त्यसलाई बेग्लै प्रदेश बनाउनु सही हुन्छ भन्ने हाम्रँे पहिलेदेखिको सोचाइ रहँदै आएको थियो ।

 

त्यसलाई बेग्लै प्रदेश बनाउँदा जति त्यहाँ विकासको सम्भावना छ, त्यसलाई ६ नम्बर प्रदेशमा सामेल गर्दा त्यति विकास हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । सुर्खेतमा चलिरहेको आन्दोलनले बेग्लै प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेशको निर्माणलाई गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । त्यसकारण आन्दोलनको त्यो सोचाइलाई सही भन्न सकिँदैन । त्यहाँको मुख्य आन्दोलन सुर्खेतलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि नै भइरहेको छ । कर्णाली बेग्लै प्रदेश बनेपछि र राप्ती ५ नं। मा सामेल भएपछि भेरी एक्लैलाई बेग्लै प्रदेश बनाउन मिल्दैन । पहिले प्रदेशको कुरा नटुङ्ग्याइकन राजधानीबारे सोच्न मिल्दैन । जहाँसम्म हाम्रँे प्रश्न छ, सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशको निर्माणलाई हामीले गलत मान्दछौँ । तैपनि एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत प्रशासकीय एकाईका रूपमा प्रदेशको निर्माण गलत होइन । प्रदेशको निर्माण भएपछि त्यसको सदरमुकामको प्रश्न अवश्य आउँछ । नयाँ प्रदेशहरूको निर्माण भएपछि नयाँ सदरमुकामहरू आवश्यकता हुन्छ ।

 

प्रदेशको निर्माणको कार्य टुङ्गिएपछि नै त्यसको सदरमुकामबारे विचार गर्नु सही हुन्छ । अहिले नै त्यो विषयलाई विवाद र आन्दोलनको विषय बनाउनु सही होइन । त्यसैले अहिले सुर्खेतमा राजधानीको लागि चलिरहेको आन्दोलनलाई पनि सही भन्न सकिन्न । एउटै प्रदेशभित्र पनि सदरमुकाम वा सङ्घीयता पक्षधरहरूले प्रस्तुत गरे जस्तो राजधानीसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै सोचाइ हुन सक्छन् । त्यसकारण प्रदेशरूको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै त्यस प्रकारका विवादहरू उठाउनु वा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि सही कुरा होइन । पहिलो कुरा त सीमाङ्कनको प्रश्नलाई संविधानको निर्माणभन्दा पहिले उठाउनु नै हुँदैनथ्यो । त्यो वाहेक सीमाङ्कन गर्दा कुनै अञ्चल वा कुनै जिल्लालाई टुक्राएर अर्को प्रदेशमा राख्ने वा कुनै जिल्लालाई टुक्राएर बेग्ला–बेग्लै प्रदेशमा राख्ने जुन नीति अपनाइयो, त्यसले पनि स्थितिलाई अरू बिगारेको छ र देशव्यापी रूपमा अशान्तिको वातावरण तयार भएको छ । 

 

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लेख्दछन्– “२०१८ सालदेखि सुरु भएको १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको भौगोलिक विभाजनका आधारमा तत् तत् क्ष्ँत्रमा नयाँ खालको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सबै सरकारी कार्यालय र अन्य प्रशासनिक भवन तदनुरूप बनेका छन् । व्यापारिक दृष्टिकोणले ती स्थानमा खरबौँ लगानी भएको छ । मानिसका घरघडेरी सोही बमोजिम बनेका छन् । उद्योगधन्दा त्यसै अनुरूप स्थापित छन् । यसरी स्थापित भएको ५४ वर्षको अभ्यासलाई चटक्कै छाडेर नयाँ संरचना खडा भए पनि समाज तरङ्गित हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । जस्तोसुकै प्रकारको सीमाङ्कन वा जतिसुकै सङ्ख्याको प्रदेश प्रस्तावित गरिए पनि त्यसले पाँच दशकको सामाजिक संरचना र भौगोलिक संरचनालाई असर पार्छ र त्यो असरले पैदा गर्ने कम्पन र त्यसपछिका परकम्पले विद्रोह वा आक्रोशको स्वरूप अनिवार्य रूपमा ग्रहण गर्छन्” (कान्तिपुर, २०७२ साउन ३१ गते) ।

 

अधिवक्ता भट्टराईको उक्त भनाइ वस्तुवादी प्रकारको छ । पहिले बनेका अञ्चल र जिल्लालाई आवश्यक गृहकार्य वा जनताका सुझावको सङ्कलन गरेर नयाँ प्रकारले पुनर्गठन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न तर अहिले नै त्यो संरचनालाई भत्काउँदा वा अञ्चल र जिल्लालाई टुक्राउँदा अशान्ति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले हामीले सुरुदेखि कुनै अञ्चल वा जिल्लालाई नटुक्राइकन प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ । अहिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेर प्रदेशको निर्माण गर्दा संविधान निर्माणमाभन्दा सीमाङ्कनको विवादमा बढी शक्तिको दुरूपयोग हुन गएको छ । त्यसै गरेर हामीले सुरुदेखि नै प्रदेशको निर्माण गर्दा उत्तरका पहाडी भूभागबाट तराईका भूभागलाई टुक्राएर वा जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण नगर्ने कुरामा पनि जोड दिँदै आएका थियौँ । 

 

भूगोलविद् प्राडा सूर्यलाल अमात्यको भनाइ अनुसार “प्रदेश बनाउँदा उत्तर–दक्षिण हुनु अनिवार्य हुन्छ । कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । अहिले भएको १४ अञ्चललाई प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुई गरी विभाजन गर्दा पनि सात प्रदेश बनाउन सकिन्थ्यो” (गोरखापत्र, २०७२ भाद्र १ गते) । डा अमात्यको उक्त भनाइलाई हामीले पुरै समर्थन गर्दछौँ । हामीले सुरुदेखि नै कर्णालीलाई बेग्लै प्रदेश बनाउने, १४ अञ्चललाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म २/२ अञ्चललाई मिलाएर प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका थियौँ । त्यस अनुसार मेचीदेखि राप्तीसम्मका भूभागहरूमा २/२ अञ्चल मिलाएर नै प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्ने हाम्रो सुझाव रहेको थियो र अहिले पनि त्यही छ । तर कर्णालीलाई बेग्लै प्रदेश बनाएपछि र सुदूर पश्चिमका महाकाली र सेतीलाई एउटा प्रदेश बनाएपछि भेरी एउटा अञ्चल बाँकी रहन्थ्यो र त्यसलाई सुदूर पश्चिमको प्रदेशमा मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो र अहिले पनि त्यही सुझाव छ । महाकाली, सेती, कर्णाली र भेरी समेतलाई मिलाउँदा भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि धेरै ठूलो प्रदेश हुन जान्छ ।

 

त्यसैले कर्णालीलाई त्यसबाट अलग गर्दा त्यसको भौगोलिक आकार केही सानो र सामान्य बन्न जान्छ । त्यस सन्दर्भमा बाँके र बर्दिया जिल्लाहरूलाई भेरी अञ्चलबाट छुट्याएर ५ नं प्रदेशमा सामेल गर्नु सही हुन्न र ती जिल्लाहरूसहित पुरै भेरी अञ्चललाई ६ नं। प्रदेशमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको सोचाइ थियो र अहिले पनि त्यही छ । त्यसरी नै विभिन्न अञ्चलबाट कतिपय जिल्ला वा कतिपय जिल्लालाई टुक्राउने जुन काम भएको छ, तिनीहरूलाई पनि पूर्ववत अञ्चल वा जिल्लाहरूमा यथावत राखेर नै प्रदेशको निर्माण गरिनु पर्दछ । त्यसरी प्रदेशहरूको जम्मा सङ्ख्या ६ हुन जाने छ । नं। १, ३, ४ र ५ का प्रदेशहरूको बनावट ३ बाट अलग गरिएका जिल्ला वा जिल्लाका अलग गरिएका भूभागहरू समेत मिलाएपछि प्रदेशको निर्माण गरेपछि सामान्यत सही हुने छ । २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाहरूलाई सम्बन्धित अञ्चलहरू सहितको प्रदेशमा सामेल गर्नु पर्दछ र त्यो प्रदेशलाई पुरै हटाउनु पर्दछ ।

 

कर्णालीलाई बेग्लै प्रदेश बनाएपछि महाकाली, सेती र भेरीको एउटा प्रदेश हुने छ । त्यसरी प्रदेशहरूको जम्मा सङ्ख्या ६ हुने छ । सामान्य रूपले प्रदेशको सङ्ख्या एकाध कम वा बेसी भएमा कुनै खास समस्या उत्पन्न हुने छैन । मुख्य समस्या सङ्घीयता अन्तर्गतका प्रदेशहरूको नै हो । अहिले तात्कालिक रूपमा ६ प्रदेशको निर्माणबाट संविधानको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त भए पनि सङ्घीयताका आधारमा बनेका प्रदेशहरूका कारणले लगातार नयाँ समस्या, जटिलता वा विवाद उत्पन्न भैरहने छन् । त्यसैले हामीले सम्पूर्ण सङ्घीयतालाई खारेज गर्न तथा सङ्घीय आधारमा संविधानको निर्माण भएपछि पनि त्यसलाई खारेज गराउन हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहने छ । भूगोलविद् डा सूर्यलाल अमात्यले प्रकट गरेको यो विचार पनि उल्लेखनीय छ : “नेपालको सङ्घीयता नाटक मञ्चन गरेर मात्र बनाइएको भौगोलिक र वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा बनाइएको छ” (गोरखापत्र, २०७२ भाद्र १ गते) । 

 

वास्तवमा नेपालमा सङ्घीयता डा अमात्यले भने जस्तै “हचुवाको भरमा” बनाइएको छ । त्यसैले त्यसका कैयौँ दुष्परिणाम क्रमशः र झन्‌पछि झन् तीव्र गतिले अगाडि आइरहेका छन् । देशमा देखा परिरहेका जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना त्यसका दृष्परिणाम हुन् । सङ्घीयताको कारणले नै पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण नगरिकन विघटन भयो । अहिले पनि सङ्घीयताका कारणले नै संविधान निर्माणमा कैयौँ जटिलता पैदा भएका छन् । संसारका सङ्घीयता सफल भएका अन्य देशमाभन्दा नेपालमा त्यो (सङ्घीयता) अत्यन्त विकृत रूपमा देखा परेको छ । त्यससित जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका कारणले जातीय र क्ष्त्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ । देशमा चलिरहेका कतिपय बन्द, हड्ताल वा जुलुश प्रदर्शनआदि त्यही प्रकारको विकृतिलाई समातेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

 

अहिले प्रदेशको निर्माण गर्दा विभिन्न अञ्चल वा जिल्लालाई टुक्राउने जुन काम गरिएको छ, त्यो कार्य कुनै वैज्ञानिक गृहकार्यका आधारमा होइन, सत्ता वा विपक्षका कतिपय प्रमुख नेताका चुनावी हिसाब किताबलाई ध्यानमा राखेर नै गरिएको छ । त्यसरी त्यति महत्वपूर्ण विषयलाई खालि चुनावी स्वार्थमाथि मात्र ध्यान दिएर हचुवा प्रकारले सीमाङ्कन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । किनभने अहिलेका राजनीतिक दल, त्यसका नेता वा विभिन्न क्ष्ँत्रमा उनीहरूको आधार वा प्रभाव सधै कायम रहने कुरा होइन, त्यसमा फेरबदल भइरहन्छ । तर सीमाङ्कन स्थायी महत्वको कुरा हो । त्यो अवस्थामा क्षणिक स्वार्थलाई आधार बनाएर सीमाङ्कन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।