चितवन । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले लालपुर्जा भूमिहीन नागरिकको अधिकार भएको बताएकी छन् ।

मन्त्री रावलले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय कुनै राजनीतिक आग्रह वा चुनावी आश्वासन नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको विषय भएको बताएकी हुन् ।

भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या, गुनासा र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी लिन चितवन आएकी मन्त्री रावलले भरतपुर–११ गणेशस्थानका स्थानीयसँग छलफल गर्दै विगतमा लालपुर्जालाई राजनीतिक लाभसँग जोड्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक पीडितले वर्षौंसम्म सास्ती भोग्नुपरेको आरोप लगाइन् ।

‘लालपुर्जा वितरणलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुहुँदैन ।’

राज्यले दिनुपर्ने अधिकारलाई आश्वासनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको भन्दै उनले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउनु उहाँहरूको नैसर्गिक र कानुनी अधिकार भएको बताइन् ।

मन्त्री रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणमा रहेका नीतिगत तथा कानुनी अवरोधहरू सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको जानकारी दिँदै अब कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अब नीतिगत रूपमा लालपुर्जा वितरण रोकिएको अवस्था छैन । कानुनी जटिलता समाधान भइसकेको छ । अब सम्बन्धित निकायहरूले प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।’

लालपुर्जा वितरणमा भएको लामो ढिलाइका कारण हजारौँ भूमिहीन परिवार अनिश्चितता र असुरक्षाबीच बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सरकार सो समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताइन् । उनले वास्तविक लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् ।

छलफलका क्रममा स्थानीयवासीहरूले जग्गा नापजाँच, स्वामित्व निर्धारण, लालपुर्जा वितरणको ढिलाइ तथा बसोबाससँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । स्थानीयले सरकारले समस्या समाधानतर्फ चासो देखाएको भन्दै सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

मन्त्री रावलले चितवनका सबै स्थानीय तहमा पुगेर भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्था बुझ्ने र उनीहरूका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइन् । प्राप्त सुझाव तथा समस्याका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

‘समस्या सुन्नका लागि जनता मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकार स्वयं नागरिकमाझ पुगेर समस्या बुझ्ने र समाधान खोज्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’