काठमाडौँ । ‘विगतमा राष्ट्रिय सङ्कट आउँदा देशलाई निकास दिने ऐतिहासिक दायित्व बोकेको नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको दलदलमा यसरी फसेको छ कि पार्टी नै अन्ततः विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।’

संसदीय राजनीतिमा आन्तरिक लोकतन्त्र र गुटबन्दी कांग्रेसका लागि नौलो विषय होइन। तर, अहिले संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षबीच देखिएको अविश्वास र समानान्तर शक्ति अभ्यासले पार्टी विभाजनको जोखिमलाई अहिलेसम्मकै उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र १५ औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संस्थापन र इतरपक्ष एकापसमा सहमति खोज्नुको साटो आ–आफ्नै रणनीतिमा अघि बढेका छन्।

विवादको चुरो १५ औँ महाधिवेशन कसरी र कुन ढाँचामा गराउने भन्नेमा अड्किएको छ। दुवै पक्षका माग र अडानहरू विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा पूर्णतः विपरीत ध्रुवमा उभिएका देखिन्छन्–

निष्पक्ष महाधिवेशनका लागि साबिकको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिको समायोजन वा दुवै पक्ष सम्मिलित ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’ बनाइनुपर्ने इतरपक्षको मुख्य माग छ। साथै, २०८२ साल १० पुस गतेसम्म नवीकरण गरिएका सबै सदस्यहरूलाई १५ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन दिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

संस्थापन पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर हुने गरी कुनै पनि समिति वा संयन्त्र बनाउन तयार छैन। पार्टीको विधान र परम्पराविपरीत समानान्तर समिति गठन गर्न नहुने यो पक्षको अडान छ । त्यसैगरी, सदस्यताको अद्यावधिक गरेकाहरूले मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने संस्थागत निर्णयबाट पछि हट्न संस्थापन पक्ष तयार छैन।

सहमतिको ढोका बन्द हुँदै जाँदा इतरपक्षले देशव्यापी रूपमा प्रदेशस्तरीय भेलाहरूमार्फत शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय भेला यसैको निरन्तरता थियो। यसबाहेक छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेर इतरपक्ष सम्भावित विभाजन वा छुट्टै महाधिवेशनको पूर्वतयारीमा जुटेको प्रस्ट सङ्केत गर्छ। संस्थापन पक्षले मिलेर जाने पहल नगरे छुट्टै १५ औँ महाधिवेशन गर्नेसम्मको चेतावनी इतरपक्षका नेताहरुले दिएका छन्।

विवाद समाधानका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जेठ १६ मा पूर्व कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष सात बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक स्थान दिने उल्लेख थियो। तर, इतरपक्षका नेताहरूले यो प्रस्तावलाई पुरानै विषयको निरन्तरता भन्दै अस्वीकार गरिदिएका छन्।

‘नेता शेखर कोइरालाले कुनै हालतमा पार्टी फुट्न दिन्नँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे पनि र सम्भावित विभाजनलाई रोक्न नैनसिंह महर, रञ्जीत कर्णलगायतका युवा नेताहरूले संयुक्त रूपमा पहल तथा अभियान सञ्चालन गरेका छन्।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न नैनसिंह महर र रञ्जित कर्ण नेतृत्वको समूहले चार विकल्प अघि सारेको छः

१. निष्पक्ष महाधिवेशनको ग्यारेन्टी– सबै पक्षको समान र न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष रूपमा १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने,

२. महाधिवेशन सम्बन्धी संरचनामा सर्वसम्मत सहभागिता– सदस्यता छानबिन समिति, निर्वाचन समिति र अनुशासन समितिजस्ता महाधिवेशनसँग सीधा सरोकार राख्ने निकायहरूमा सर्वसम्मत रूपमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,

३. विशेष संयन्त्रको गठन– पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा एक विशेष संयन्त्र गठन गरी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवादहरू समाधान गर्ने र तयारीका कामहरू निष्पक्ष ढङ्गले अघि बढाउने,

४. बाँकी संरचनामा विधानसम्मत सहमति– पार्टी विधानको परिधिभित्रै रहेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी पार्टीका बाँकी संरचनाहरूमा सहमति खोज्ने।

तर पनि परिस्थितिले अर्कै मोड लिइरहेको छ। संस्थापन र इतरपक्ष दुवैतिर हाबी भएका ‘अतिवादी स्वार्थ समूह’का कारण सहमति जुट्न नसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। यदि सभापति गगन थापा र इतरपक्षका शीर्ष नेताहरूले लचकता अपनाएर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन सकेनन् भने नेपाली कांग्रेस पुनः एकपटक विभाजनको तीतो स्वाद चाख्न बाध्य हुनेछ।