बिश्व घटना

अमेरिका–इरान वार्ता अन्योलमा

अमेरिका–इरान वार्ता अन्योलमा


शेयर गर्नुहोस:

189
Shares

  • change font
  • change font

इस्लामाबाद । अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानमा हुने भनिएको उच्चस्तरीय वार्ता सुरू नहुँदै अनिश्चिततामा फसेपछि युद्धविरामको भविष्यप्रति नयाँ चिन्ता थपेको छ । वार्ताकारहरूको आगमनबारे कुनै स्पष्ट घोषणा नभएको अवस्थामा दुवै पक्षले एकअर्कामाथि आरोप लगाउँदै परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले रणनीतिक महत्त्व बोकेको स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । उता, तेहरानले भने लेबनानमा भइरहेको इजरायली आक्रमणप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई पनि युद्धविराम सम्झौताभित्र पर्ने विषय भएको दाबी गरेको छ, जसलाई वासिङ्टनले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

Advertisement

यी तनावका बाबजुद पाकिस्तानले वार्ताको तयारीलाई अघि बढाइरहेको छ । आधिकारिक स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावित छलफलमा इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा र जलडमरूमध्यमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्र प्रवाहजस्ता संवेदनशील विषयहरू समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर इरानले आफ्नो सहभागिता सःशर्त बनाएको सङ्केत दिएको छ ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले लेबनानमा इजरायली आक्रमण नरोकिए वार्ता निरर्थक हुने चेतावनी दिए । उनले अमेरिका आफ्ना युद्धविरामसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू विशेषगरी लेबनानको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । इरानी अधिकारीहरूले त इजरायली आक्रमण जारी रहेसम्म इस्लामाबादमा हुने वार्तालाई ‘अर्थहीन’ ठहर गरेका छन् ।

यद्यपि, इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्सले आफूहरू युद्धविरामप्रति प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि देशमा द्वन्द्व सुरु नगरेको दाबी गरेको छ । यसले औपचारिक भनाइ र व्यवहारबीचको दूरीलाई उजागर गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त विचारहरू पनि तनाव बढाउने खालका देखिएका छन् । ट्रम्पले इरानले होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै तेल ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरेर ‘धेरै खराब काम’ गरेको आरोप लगाउँदै युद्धविराम उल्लङ्घन भएको बताए ।

विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल र ठूलो परिमाणमा ग्यास तथा मल यही मार्गबाट प्रवाह भएकाले यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्ने गर्दछ । युद्धविराम घोषणा भएयता त्यहाँबाट सीमित मात्रामा जहाज आवतजावत भएको जनाइएको छ । दुई हप्ते युद्धविराममार्फत हजारौँको ज्यान लिएको द्वन्द्व अन्त्य गर्दै वार्ताको ढोका खोल्ने प्रयास गरिएको थियो ।

तर वर्तमान अन्योलले फेरि हिंसा चर्किने डर बढाएको छ । तेहरानकी एक स्थानीय बासिन्दाले आफू युद्ध पुनः सुरु हुने र वर्तमान शासन दुवैबाट त्रसित रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । पाकिस्तानका लागि इरानका राजदूतले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल आगमनसम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल पोस्ट हटाएपछि वार्ताको तयारीमा थप अन्योल देखियो ।

यद्यपि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल शनिबार आउने बताइएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनर पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । यसैबीच पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले लेबनानमा इजरायली आक्रमणको कडा आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई केही घण्टामै हटाइएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिले पाकिस्तानको तटस्थ मध्यस्थकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै इजरायलले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पाकिस्तानले इजरायललाई औपचारिक मान्यता नदिएको अवस्थाले पनि मध्यस्थताको विश्वसनीयतामा चुनौती थपेको देखिन्छ । उता इरानले लेबनानलाई पनि युद्धविराम सम्झौताभित्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको छ । शुक्रबार बिहान इजरायलका विभिन्न स्थानहरूमा हवाई आक्रमणको साइरन बजेको छ भने हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि ड्रोन र रकेट आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

युद्धविराम लागू भएको ४८ घण्टा नबित्दै इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रमणमा ३०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । ट्रम्पले इजरायलले आफ्नो आक्रमण ‘कम गरिरहेको’ दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूबाट संयम अपनाइने आश्वासन पाएको बताए । यद्यपि पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार युरोपेली तथा खाडी राष्ट्रहरूले इजरायलमाथि थप आक्रमण नगर्न दबाब बढाइरहेका छन् ।

यसबीच वासिङ्टनले लेबनानसम्बन्धी मुद्दा छुट्टै वार्तामार्फत समाधान गर्ने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्को हप्ता यस विषयमा बैठक हुने जानकारी दिएका छन् । यद्यपि सम्बन्धित पक्षहरूले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन् ।

समग्रमा, इस्लामाबादमा हुने भनिएको अमेरिका–इरान वार्ता केवल द्विपक्षीय संवाद मात्र नभई मध्यपूर्वको व्यापक शक्ति सन्तुलन र युद्धविरामको भविष्यसँग गाँसिएको संवेदनशील कडी बनेको छ । अहिलेको आरोप–प्रत्यारोप र क्षेत्रीय तनावले वार्ताको सफलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एएफपी