काठमाडौँ । एक अध्ययन प्रतिवेदनले सीमान्तकृत महिलाहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित रहेको उजागर गरेको छ ।

नेपाली समाजको छायाँमा रहेर बाँच्न र काम गर्न बाध्य चार समूहका महिलाः यौन श्रमिक, मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक, घरेलु श्रमिक र सशस्त्र द्वन्द्धका क्रममा यौन हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरुले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा दीर्घकालीन उपेक्षा भोगेको अध्ययनले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा यी समूहका महिलाहरूले अत्यन्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत पाउन संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख छ । तरङ्गिनी फाउन्डेशनको संयोजकत्वमा नेपाल महिला एकता समाज, जागृति महिला महासङ्घ र महिलाको निम्ति महिला मञ्चसँग सहकार्य गरी सन् २०२१ मा गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष स्वरुप “नयाँ सामाजिक अनुबन्धका लागि मानव अधिकारका मार्गहरुः नेपालको स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गतको आधारभूत र अन्य दायित्वहरुको चयनमुखी विश्लेषण” शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिवेदनले चारै समूहका महिलाहरुमा गरिबी, कलङ्क र भेदभाव नै स्वास्थ्य अधिकारको मूल अवरोधका रुपमा देखिएको बताउँदै यी महिलाहरुले अस्पतालमा हुने अपमानजनक व्यवहारका कारण स्वास्थ्य सेवा टारेको र कतिपयले पहिचान लुकाउन लामो दुरीको यात्रा गर्नुपरेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सबै समूहका महिलाले अनियमित महिनावारी, अत्यधिक रक्तस्राव, सेतो पानी बग्ने समस्या, गर्भपतनपछि जटिलता, मानसिक तनावजस्ता समस्या धेरै देखाएका छन् । गरिबी, कलङ्क र असुरक्षित रोजगारीका कारण उनीहरूले समयमै उपचार खोज्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू कार्यस्थलमै यौन दुर्व्यवहार, यौन ग्राहकको दबाब, शौचालय नहुँदा हुने असहजता र यौन रोगको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । यौन श्रमिकहरूले स्वास्थ्य संस्थामा दुर्व्यवहार, कलङ्क र गोपनीयताको अभावका कारण यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन डराउने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी घरेलु कामदारहरू भारी काम र लामो समय उभिनुपर्ने वातावरणका कारण पाठेघर खस्ने समस्या, मूत्र संक्रमण र शारीरिक चोटबाट बढी प्रभावित छन् । फाउन्डेसनकी कानुन अधिकृत अश्लेषा जोशीले अध्ययनले महिलाको कामलाई कामका रुपमा मान्यता दिने र उनीहरुको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणसहित सबै क्षेत्र र रोजगारीको स्तरमा महिला श्रमिकहरुको दर्ता सुनिश्चित गर्नेलगायत विविध सुझाव दिएको बताइन् ।

सो अध्ययनले यौन तथा प्रजनन् अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्दै कामको सुरक्षा, हिंसामुक्त वातावरण, सामाजिक सम्मान, पोषण, आवास, र भेदभाव हटाउने प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।