काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन-२०८३ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ ।

केही संस्थानले उल्लेखनीय नाफा कमाएर सरकारलाई आम्दानी दिलाइरहेका भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालित रहेको, कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने क्रम विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सुरु भएको मानिन्छ । योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थान अहिले भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको लगानी पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । सरकारी लगानीमध्ये रु तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख सेयर लगानी र रु चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ऋण लगानी रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय रु सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ । सञ्चालन आय रु छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रहेको छ । यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल आयमा केवल शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत र सञ्चालन आयमा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको देखिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक संस्थानको कुल आयको योगदान ११ दशमलव ८० प्रतिशत तथा सञ्चालन आयको योगदान १० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२ दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख पुगेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूले रु ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी रु तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १० दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी चार दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर रु एक खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ । सञ्चित नाफाका हिसाबले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रु ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगम को रहेको छ ।

निगमको सञ्चित घाटा रु १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी रु २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रहेको छ, जुन सबै क्षेत्रमध्ये उच्च हो ।

प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगम को सेयरधनी कोष समेत रु सात अर्ब ९३ करोड ४४ लाखले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा भने कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले रु आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो । तर २०८१/८२ मा यो रकम घटेर रु आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल नेटवर्थ तीन दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ । तर सात वटा संस्थानको सेयरधनी कोष ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा रु एक खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

जसमध्ये रु ११ अर्ब ३६ करोड आयकर र रु ५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको छ । बाँकी रकम ब्याज, रोयल्टी, भन्सारलगायत शीर्षकमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । तर स्थायी, करार र ज्यालादारीसहित ३० हजार ३ सय ५२ जना मात्रै कार्यरत छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।

पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले घटेर रु ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाखमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको सङ्ख्या केवल २७ रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४ वटा संस्थानले भने २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १० दशमलव १० प्रतिशतले बढेर रु ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख पुगेको छ ।

त्यस्तै सम्भावित दायित्व तीन दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख पुगेको छ । यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल सञ्चालित ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुई वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेकाले अधिकांश संस्थान आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न असफल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरेर कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

साथै सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहित एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।