काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले आज काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको हो ।

गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । काउन्सिलको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध नहुने आदेश जारी गरेको हो ।

काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए ।

यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलका पक्षमा आदेश दिएको थियो ।