काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले गत असोज १० गतेदेखि असोज १३ सम्म भारी वर्षापछिको बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहलई राहत रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित विपद् प्राधिकरणको कार्यालयमा आज गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले विपद्बाट प्रभावित मुलुकका ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन भागका वर्गीकरण गरी राहत रकमस्वरुप प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसका साथै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहतस्वरुप प्रभावित पालिकालाई रकम उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने समेत निर्णय गरिएको उनले बताए ।

दीर्घकालसम्मका लागि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्न उल्लेखित विपद्का कारण भएको विस्तृत क्षति आँकलन यथाशीघ्र गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा सो कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सहसचिव अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चातको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी मनसुन अवधिभर (२०८१ जेठ २८ गतेदखि असोज २६ गतेसम्म) भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।

विपद्को घटनापश्चात खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवं गैरसरकारी संस्थाको सहयोग एवं संलग्नताको कदर गर्दै धन्यवाद दिने तथा आवश्यकताअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकमा स्वाथ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको समेत सहभागिता रहेको थियो ।