काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजना रहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस–२०८१ मूल समारोह समितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षासम्बन्धी ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

मन्त्री भट्टराईले दिवसलाई आआफ्नो तहबाट सप्ताहव्यापी कार्यक्रम तय गरी मनाउन अनुरोध गरिन् । यसैगरी उनले प्रदेशस्तरमा शिक्षा दिवसका कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अनुरोध गरी पठाउने र प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने बताइन् ।

दिवसलाई भव्य र सभ्य बनाउने उद्देश्यले सरोकार भएका मन्त्रालय, सङ्घ/संस्था र अन्य सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका कामकारबाही, दिवसका आदर्श वाक्य तय, विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित विभिन्न निकाय र तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दिवसको मूल आयोजक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित एक सय ३० जना विभिन्न सरोकारवाला सङ्घरसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम दिवशका अवसरमा प्रदान गरिने पुरस्कारका लागि यसअघि नै निवेदन माग तथा सम्बन्धित निकायबाट नाम सिफारिस गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिनुका साथै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रत्येक वर्ष असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो ।