काठमाडौँ । सांसदहरुले विधायनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका अधिकांश सांसद्ले विधायनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सरकारकेन्द्रित मात्रै नभई सरोकारवाला सबैले विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवाला र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनकर्ताको धारणाप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

सांसद् गगनकुमार थापाले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा जनसहभागितालाई थप्नुपर्ने र प्रत्यायोजन कानुनलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयकमा गैरसरकारी विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पर्यावरण संरक्षणसमेत विधायनमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद् गणेश पराजुलीले सरकारका तर्फबाट थुप्रै कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने निकायको अभाव खड्किएको बताए । उनले विधेयकलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै निकायका रुपमा कानुन अनुसन्धान आयोग गठनको आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद् निशा डाँगीले राजपत्रमा प्रकाशित सम्पूर्ण विधायनहरु सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा विधेयक प्रस्तावमाथि १८ संशोधनकर्तामध्ये आठजनाले मात्रै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

समितिका सभापति विमला सुवेदीले बाँकी संशोधनकर्तालाई अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्न दिने बताए ।