काठमाडौँ । संसदीय समितिले देशमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार हुन नदिन सदाचार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनभन्दा भ्रष्टाचार हुन नदिन सतर्कता अपनाउन सदाचार नीति आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले सदाचार नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको सात वर्ष भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले सुशासनविना विकास र समृद्धि सम्भव नभएको टिप्पणी गरे ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी र चुनौतीको गहिरो समीक्षापछि मात्र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यले अत्यन्त थोरै पुँजीगत बजेटको पनि ६० प्रतिशतमात्र खर्च हुन लाजमर्दो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

समिति सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कूल बजेटको ८० प्रतिशत तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको तथा विनियोजित २० प्रतिशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय भएको टिप्पणी गरे ।

अघिल्लो सरकारले सदाचार नीति ल्याउने भनी गृहकार्य गर्दै मस्यौदा तयार गरेकामा केही गैरसरकारी संस्थाको विमतिका कारण अघि बढ्न सकेन । बैठकमा केही सदस्यले सदाचार नीति सरकारले नल्याउने हो भने भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसकिने चेतावनी दिँदै भ्रष्टाचार रोक्न सदाचार नीति जारी गर्न सरकार प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सुशासन कायम गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहने जनाउँदै गृहमन्त्रीसँग आगामी बैठकमा सदाचार नीतिबारे छलफल गर्न आवश्यक भएको धारणा राखे । सुशासनमा गत वर्षमा अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले कार्य क्षेत्र निर्धारणगरी सुशासनका लागि सदाचार नीति आवश्यक रहेको बताए ।

समिति सभापति कमला पन्तले सुशासन नभएर देशविकास र समृद्धिमा पछि परेको बताए । उनले भने, “सुशासन कायम गर्न धेरै विषय त्योभन्दा अघि ठीकठाक हुनुपर्छ । त्यसै सुशासन फुत्त आउन्न । सुशासन कायम भएको सङ्केत नदेखिएसम्म लगातार छलफल र बहस हुनुपर्छ ।”