काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनाका विषय पहिलेको तुलनामा व्यवस्थित हुँदै गएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मनसुनजन्य विपदबाट यस वर्ष करिब १८ लाख एक हजार जनसङ्ख्या एवं चार लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुनसक्ने, ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने र १८ हजार घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने आँकलन गरी विभिन्न कलष्टरको परिचालन गर्ने व्यवस्था भएको बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, “मनसुनका घटना न्यूनीकरणका सम्बन्धमा मनसुन पूवर्तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ हामीसँग छ । त्यही कार्ययोजनाअनुसार काम गरिरहेका छौँ । विपद् प्रतिकार्यका लागि उपकरण तथा औजार तयारी अवस्थामा छन् ।”

यसअघि सदनमा सांसद् डा तोसिमा कार्कीले ‘विपद् व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन, बृहत् गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कट पूर्वतयारी सम्बन्धमा छलफल गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तुत प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद् कार्कीले भने, “विपद् रोकथाम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण साथै विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनसँगसम्बन्धी बृहत् गुरुयोजना बनाउन, क्षतिको जोखिम पूर्वानुमानगरी आमनागरिकलाई सुसूचित गराउने साथै समयमै पुनःस्थापन र प्रतिस्थापन गर्ने/गराउनेलगायतको कामबारे छलफल गर्न अतिआवश्यक रहेको हुँदा यो जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको छु ।”

उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरू सन्तोष परियार, विराजभक्त श्रेष्ठ, असिम साह, गणेश पराजुली, विन्दवासिनी कांसाकार र निशा डाँगीले समर्थन गरेका थिए ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा ठाकुरप्रसाद गैरे, दुर्गा राई, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, रामप्रकाश चौधरी, शिव नेपाली, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, लक्ष्मी तिवारी, विनिता कठायत, सीताकुमारी राना, राजेन्द्रकुमार केसी, विजुला रायमाझी, रामकृष्ण यादव, दामोदर पौडेल वैरागी, प्रतिक्षा तिवारी, नागिना यादव, मनिष झा, दयालबहादुर शाही, सीता मिजार, प्रेमबहादुर महर्जन, जावेदा खातुन जागा, शान्ति विक, सुशीला थिङसमेत गरी २९ जनाले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

यसअघि सभामुखले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकामा सभाले स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा सभाले अनुमोदन गरेको थियो ।